सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने
काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। सरकाले नागरिकता विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। सरकारले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा ल्याउने भएको छ। नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केहीपनि नयाँ कुरा नभएको टिप्पणी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
