Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

कर्णाली करिडोरः मध्य र सुदूरपश्चिमको विकास मार्ग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २५–२६ असोजमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘कर्णाली करिडोर’ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समेटियो । झण्डै डेढ वर्षअघि, सन् २०१८ जूनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइजिङ पुग्दा पनि नेपाल र चीन दुवै मुलुकबीच कर्णाली करिडोर निर्माण गरी उत्तरी नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो ।  चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्बोधनका साथै दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता/समझदारी र संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपाललाई रेल, राजमार्ग र सुरुङमार्गका माध्यमबाट हिमालय वारपार गराउने विषय समेटिएका छन् । यसले गर्दा ‘कर्णाली करिडोर’ले सार्थकता पाउने विश्वास कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला ‘कर्णाली करिडोर’ मुलुकको आवश्यकता र चीनको प्राथमिकतामा रहेकाले सहमतिले छिट्टै सार्थकता पाउने बताउँछन् ।  “कर्णाली आर्थिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो,” ज्वाला भन्छन्, “चीन सरकारसमक्ष हाम्रो आवश्यकतालाई बुझाउन सक्यौं, अब लगानी जुटाउन लाग्नुपर्छ ।” कर्णालीको ‘लाइफलाइन’का रूपमा लिइएको कर्णाली करिडोर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने दुई देशबीचको समझदारीले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधार तयार भएको उनको बुझाइ छ ।  नेपाल–चीनबीच हुने समझदारीमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जमुनाहा–हिल्सा दूतमार्ग अघि बढाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।  जमुनाहा बाँके जिल्लामा पर्ने मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालकै प्रमुख भारतीय सीमा नाका हो । हिल्सा हुम्लामा पर्ने तिब्बती सीमा नाका हो ।  उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकसँग जोडिएर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत करिडोर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि सुर्खेत–डोल्पा सडक खण्ड निर्माणको काम गरिरहेको थियो । यही खण्डलाई विस्तार गरेर ‘कर्णाली करिडोर’ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।  २०१८ मै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भ्रमणका क्रममा चीनको सरकारी टोलीसँग करिडोर निर्माणबारे प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।  समझदारीका आधारमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ इरवान कम्पनी (सिआरइसी) ले जमुनाह–हिल्सा सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।  त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । अध्ययनअनुसार ५३० किलोमिटर दूरी रहेको जमुनाहा–हिल्सा सडक निर्माणका लागि ६४ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ । ६ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने जमुनाहा–हिल्सा सडक प्रदेश–५ मा पर्ने बाँकेको जमुनाहादेखि सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिमको बाजुरा भएर पुनः कर्णाली प्रदेशमा पर्ने हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा द्रूतमार्गको चौडाइ अधिकतम ११ मिटरसम्म हुने उल्लेख छ ।  अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कर्णाली करिडोर (कालिकोट–हुम्ला)को निर्माण कार्य जारी छ । तर, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेर जमुनाह–हिल्सासम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।  <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="341" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/batobanudai.jpg" width="602" /> <figcaption>तस्वीरः नेपाली सेना ।</figcaption> </figure> </div> आर्थिक र सामाजिक लाभ कर्णाली प्रदेश बहुआयामिक गरिबी दर (५२ प्रतिशत) र सबभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय (६०६ अमेरिकी डलर) भएको प्रदेश हो । त्यस्तै, दक्षिण छिमेकीसँग सीमा नजोडिएको एक मात्र प्रदेश पनि हो । उक्त करिडोर निर्माण भए यसले चीन र भारतसँगको आवतजावतमा सहजता ल्याउनेछ । कर्णाली करिडोर चीनको मानसरोवर जाने सबभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि हुनेछ । मानसरोवर हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र हो । त्यहाँ भारतका तीर्थयात्रीको ओइरो लाग्छ । त्यसैले, यो व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय मार्गको रुपमा पनि विस्तार हुने विश्वास छ ।  कर्णाली करिडोर कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभइ प्रदेश–५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि पर्यटन तथा व्यापारिक आधार बन्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यो करिडोर चीनको तिब्बत र भारतको उत्तरप्रदेशसँग जोडिने त्रिदेशीय मार्ग बन्नेछ ।”  करिडोरको अर्थ नै सडकमार्फत त्यस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्नु हो । करिडोरसँगै उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगार लगायत जोडिएर आउँछन् । यसले कर्णालीमा उत्पादन भएका कृषि सामग्री, विशेषगरी स्याउले बजार पाउनेछ । करिडोरकै कारण आर्थिक सम्भावना देख्दा बसाइँसराइ रोक्न पनि योगदान पुग्नेछ ।     भौगोलिक विकटताले विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा करिडोर निर्माणले आर्थिक विकासले फड्को मार्ने पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हुम्ला प्रदेश ‘ख’बाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाहीको विश्वास छ । “खण्ड–खण्डमा सञ्चालनमा आएको बाटोमा पनि स–साना बजार विस्तार भइरहेका छन्,” उनी भन्छन, “पूर्णरुपमा सञ्चालन आएपछि आर्थिक गतिविधिले बलियो स्थान लिने प्रशस्त सम्भावना छ ।”  करिडोरको निर्माणले कर्णालीबासीलाई रोजगारीका लागि भारत पस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्र गरे पनि ठूलो उपलब्धि हुने शाहीको भनाइ छ । कर्णालीको विकासको मुख्य ढोका कर्णाली करिडोर नै भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ज्वाला भन्छन्, “कर्णाली करिडोर निर्माण पूरा भएपछि कर्णालीमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा सामाजिक विकासले पनि काँचुली फर्नेछ ।”  “करिडोर नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रसँगै कर्णालीका लागि ‘लाइफलाइन’ हो”, शाही भन्छन् “त्यसकारण पनि यसलाई जतिसक्दो छिटो निर्माणको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।”  अहिले नेपाली सेना र सडक विभागले दुई खण्डमा कर्णाली करिडोरको ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम गरिरहेका छन् । खण्ड–खण्डमा गरेर करीब १२० किलोमिटर सडकमा अहिले साना र हल्का सवारी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।