Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख भन्छन्ः अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव केही वर्षका लागि दुर्भाग्यपूर्ण काठमाडौं। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आउँदा केही वर्षसम्म कोरोना भाइरस महामारीको प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण हुने विश्व बैंकका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक फेरिस हदाद जार्भोसले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको ‘कोरोना भाइरस महामारीले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र र नेपालमा पार्ने प्रभाव’ विषयक भिडियो कन्फ्रेन्सका हदादले आउँदा केही वर्षसम्म दक्षिण एसिया र नेपालमा आउँदा केही वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेख्य अनुपातले कमी आउने बताए। “महामारीभन्दा पहिला दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कोभिड–१९ का कारणले दक्षिण एसिया क्षेत्रको वृद्धिदर सन् २०२० मा १.८ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ। यो विगत चालिस वर्षकै सर्वाधिक खराब वृद्धिदर हो”, उनले भने। आर्थिक वर्ष सन् २०२१ मा पनि दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ३.७ देखि ४.२ प्रतिशतको मध्यम स्तरमा रहने आकलन रहेको उनले बताए। नेपाल दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनको बीचमा रहेतापनि  ती छिमेकीहरूको समेत वृद्धिदरमा कमी आउने भएकाले नेपालको वृद्धिदरमा समेत त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने हदादले बताए। यसपटकको आर्थिक मन्दी अरू बेलाको भन्दा फरक भएको उनले बताए। अरू बेला माग पूरा गर्न नसक्दा समस्या हुने भए पनि यसपटक भने आपूर्ति कम भएर मन्दि आएको उनले बताए। “अहिलेको अवस्थामा हामी माग कम हुनुका सट्टा आपूर्ति कम भएको अवस्था सामना गरिरहेका छौं”, उनले भने। विश्व बैंकका प्रक्षेपणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपीको वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने छ। यो नेपालका लागि विश्वका अन्य भागहरूजस्तै ठूलो प्रहार हो। विप्रेषण हुने कमीले नेपालको विदेशी विनियमयमा प्रभाव पार्ने छ। त्यसैगरी, नेपालको रोजगारी तथा आप्रवासन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। “आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रभावका कारण नेपालमा मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अपेक्षा गरेका छौं। वित्तीय घाटा र चालु घाटा दुवै विस्तारित हुने अपेक्षा गरिएको छ”, उनले भने। नेपालमा महामारीको सामना गर्न र अर्थव्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहको उनले बताए। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरू बाध्यात्मक रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्ने भएकाले रोजगारीका क्षेत्रमा उनीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हदादले बताए।