सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीयस्तरका उद्योगको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको सुझाव
<p>काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा संघीय सांसदहरूसँग छलफल थालेको छ। </p>
<p>मन्त्री लेखराज भट्टले मंगलवारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश-५ बाट संघीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल शुरु गरेका हुन्।</p>
<p>सांसदहरूले सुक्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोरको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्‍न, औद्योगिक ग्राम स्थापनाका गर्ने कार्यविधि लचिलो बनाउन, रुग्ण उद्योग सञ्‍चालन गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री भट्टलाई सुझाव दिएका छन्। </p>
<p>स्थानीयस्तरमै खाद्यान्‍न खरीद गर्ने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने, गाउँपालिकास्तरमै खाद्य डिपो हुनुपर्ने, रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुनुपर्ने र स्थानीय बासिन्दाको सीपलाई प्रवर्द्धन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।</p>
<p>सुनचाँदीका गहना र भाँडाकुँडा बनाउने उद्योग, कृषि सामग्रीको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई थप परिस्कृत गर्दै जाने तथा सरकारले त्यस्तो सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ। </p>
<p>वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेका लागि अहिलेदेखि नै रोजगारी दिनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, सीप सिकेर आएकालाई उद्योग खोल्ने सुविधा दिनुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई क्रमशः साना, मझौला र ठूला उद्योगको जिम्मा दिनुपर्ने, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग खोल्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने सुझावसमेत सांसदहरूले दिएको मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले जानकारी दिए। </p>
<p>रासायनिक मलको प्रभावकारी आपूर्तिका साथै प्रांगारिक मलको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सातवटै प्रदेशमा राखिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ।</p>
<p>मझौला र साना उद्योगलाई संरक्षण दिँदै व्याज मिनाहा र ऋण तिर्ने तालिका सार्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अल्लो जडीबुटीजस्ता निर्यातयोग्य उद्योग तथा वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेजस्ता सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।<em><strong> रासस</strong></em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
