काठमाडौं। पछिल्लो तीन वर्ष लगातार हासिल हुँदै आएको ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धिमा यसपालि ‘ब्रेक’ लाग्ने भएको छ। ब्रेक पनि चानचुने हुने छैन।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर, कोरोना संक्रमणको महामारीको प्रभावले यस वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.२७ प्रतिशत मात्रै हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको विभागले १७ वैशाखमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रकाशन गरेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निकै ठूलो गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो।
भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा नेपालले लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.७४ प्रतिशत, २०७४÷७५ मा ६.३ प्रतिशत र २०७५/७६ मा ६.७५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने आकलन गरेको थियो।
११ चैतदेखि लागू गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धि खुम्चिने तस्वीर देखिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार केही घटाएको भए पनि आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य परिवर्तन गरेका थिएनन्। तर, सरकारको लक्ष्यलाई कोभिड–१९ ले संक्रमित गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा २६ दशमलव ९८ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालू आवमा बढेर २७ दशमलव ०८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान भने बढ्ने भएको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन पर्छन। कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने भएकाले प्राथमिक क्षेत्रको योगदान सामान्य रूपमा सुधार हुन लागेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान निरन्तर ओरालो लागेको थियो।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार जीडीपीमा कृषि तथा वनको हिस्सा २.४८ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। मत्स्यपालन ७.१७ प्रतिशतले बढ्ने छ भने खनिज तथा उत्खननको हिस्सा ०.६९ प्रतिशतले कमी आउने छ।
त्यसैगरी, द्धितीय क्षेत्रको भने अर्थतन्त्रमा योगदान घट्ने भएको छ। चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले १३ दशमलव ७२ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ, जुन गत आवमा १४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो।
द्धितीय क्षेत्रमा निर्माण, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी पर्छन्। विभागको तथ्यांक अनुसार, निर्माण र उद्योग दुवै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक हुनेछ। निर्माणको वृद्धिदर ०.३१ प्रतिशतले घट्नेछ भने उद्योगमा २.२७ प्रतिशतले कमी आउनेछ। विद्युत, ग्यास तथा पानीको भने २८.७५ प्रतिशत वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार, भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन जस्ता क्षेत्रले जीडीपीमा ५८ दशमलव ०८ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान विभागको छ। गत आवमा यी क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो।
चालू आवमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण र उद्योग क्षेत्र ऋणात्मक हुने भएका छन्। चालू आवमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र १६ दशमलव ३० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विभागको अनुमान छ।
" /> काठमाडौं। पछिल्लो तीन वर्ष लगातार हासिल हुँदै आएको ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धिमा यसपालि ‘ब्रेक’ लाग्ने भएको छ। ब्रेक पनि चानचुने हुने छैन।चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर, कोरोना संक्रमणको महामारीको प्रभावले यस वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.२७ प्रतिशत मात्रै हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको विभागले १७ वैशाखमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रकाशन गरेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निकै ठूलो गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो।
भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा नेपालले लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.७४ प्रतिशत, २०७४÷७५ मा ६.३ प्रतिशत र २०७५/७६ मा ६.७५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने आकलन गरेको थियो।
११ चैतदेखि लागू गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धि खुम्चिने तस्वीर देखिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार केही घटाएको भए पनि आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य परिवर्तन गरेका थिएनन्। तर, सरकारको लक्ष्यलाई कोभिड–१९ ले संक्रमित गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा २६ दशमलव ९८ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालू आवमा बढेर २७ दशमलव ०८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान भने बढ्ने भएको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन पर्छन। कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने भएकाले प्राथमिक क्षेत्रको योगदान सामान्य रूपमा सुधार हुन लागेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान निरन्तर ओरालो लागेको थियो।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार जीडीपीमा कृषि तथा वनको हिस्सा २.४८ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। मत्स्यपालन ७.१७ प्रतिशतले बढ्ने छ भने खनिज तथा उत्खननको हिस्सा ०.६९ प्रतिशतले कमी आउने छ।
त्यसैगरी, द्धितीय क्षेत्रको भने अर्थतन्त्रमा योगदान घट्ने भएको छ। चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले १३ दशमलव ७२ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ, जुन गत आवमा १४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो।
द्धितीय क्षेत्रमा निर्माण, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी पर्छन्। विभागको तथ्यांक अनुसार, निर्माण र उद्योग दुवै क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक हुनेछ। निर्माणको वृद्धिदर ०.३१ प्रतिशतले घट्नेछ भने उद्योगमा २.२७ प्रतिशतले कमी आउनेछ। विद्युत, ग्यास तथा पानीको भने २८.७५ प्रतिशत वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार, भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन जस्ता क्षेत्रले जीडीपीमा ५८ दशमलव ०८ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान विभागको छ। गत आवमा यी क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो।
चालू आवमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण र उद्योग क्षेत्र ऋणात्मक हुने भएका छन्। चालू आवमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र १६ दशमलव ३० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विभागको अनुमान छ।
">