Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

कर : केमा बढ्याे, केमा घट्याे ? काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत मार्फत केही क्षेत्रको कर र भन्सार दर वृद्धि गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत कृषि र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर समायोजन गरेको छ। यसअघि तयारी वस्तुमाभन्दा बढी रहेको कच्चा पदार्थको भन्सार दर अब भने घट्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षदेखी कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी सामाग्रीकोभन्दा कम्तिमा एक तहले कम हुने घोषणा गरेका छन्। यस्तै, सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुहरूको कर बढाएको छ। बजेटमार्फत सरकारले चुरोट, गुट्का, पान मसला लगायत वस्तुमा कर बढाएको हो। यद्यपी, यी वस्तुको गैरकर राजस्वको दर भने पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ। हवाई इन्धन र खाना पकाउने एल.पी. ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी, सुन र सुनजन्य पदार्थको आयातमा समेत भन्सार दर बढेको छ। सामुदायीक वनले साल र खयर जस्ता काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावर शूल्क आजकै मितिबाट खारेज भएको छ। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको आयातमा अन्तशूल्क लाग्ने भएको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। केही वस्तुमा करको दर बढाएको अर्थमत्रालयले अन्तशूल्क र भन्सारको केही दरलाई समायोजन गर्नुका साथै एकदर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशूल्क समेत हटाएको बताएको छ। <img alt="" height="984" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/000_budget 77-78/high resulation/budgest_15 jetha (10).jpg" width="1500" /> यी हुन आयकरमा छुट पाउने क्षेत्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायीलाई आयकरमा छुट दिने भएको छ। त्यस्ता व्यवसायलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई विद्यमान आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। यस्तै, वार्षिक रूपमा २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना, लघु तथा घरेलु व्यवसायीलाई आयकरमा ५० प्रतिशत र ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको खतिवडाले बताए। यसका साथै, लघु उद्यमलाई आयकरको छुट अवधि २ वर्षलाई थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्‍याइएको छ। त्यसैगरी, सरकारले लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका पर्यटन क्षेत्रमा आधारित उद्योग तथा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको आयकरमा २० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने भएका छन्। यसरी आयकरमा छुट पाउनेहरूमा हवाई सेवा, होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीहरू छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा छुट पाउने भएका हुन्। यसका साथै, पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी र चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक कायम भएको छ। अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना भएका विषेश उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म निर्धारण भएको आयकरण समेत तिर्न नपर्ने बताइएको छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगर पालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमका सहकारीलाई क्रमश ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने भएको छ। भन्सार महशुलमा छुट अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ एवं मेसिनरी सामानमा भन्सार दर घटाउने घोषणा गरेका छन्। यस्तै, कृषि र पशुपंक्षी पालन तथा पशुउपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने यन्त्रउपकरणमा समेत भन्सार महशुल घटेको छ। त्यसैगरी, कृषि फार्म तथा कम्पनीले आयात गर्ने कृषि उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बिउ नेपाल ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महशुल समेत घटेको छ। औषधी उद्योगहरूले आफुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट किन्दा कच्चा पदार्थ खरिदमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने भएका छन्। यसका साथै, आर्युवेदीक औषधीको भन्सार महशुल घटेको छ भने स्यानिटाइजरको कच्चा पर्दाथलाई र पीपीईमा अन्तशूल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्षमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शूल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, आफै कार्यक्रम उत्पादन गरेर प्रशारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत शूल्क घटाएर १ प्रतिशत झारिएको छ। <img alt="" height="661" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/000_budget 77-78/budget.jpg" width="1024" /> विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न प्रोत्साहत सरकारले करदातालाई विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने निती लिएको छ। जसअनुसार, वार्षिक २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने साना करदाताले मोबाइल एप्लीकेशनमार्फत कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यस्तै, ती व्यवसायीहरूले बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्दा आयविवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। त्यसैगरी, उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिद विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयकर ऐन २०५८, मूल्यवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशूल्क ऐन २०८५ बमोजिम २०७५ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व न्यायधिकरण वा अदालतमा विचाराधिन मुद्धहरूमध्ये झुठ्ठा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्धा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित करमा लागेको रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७७ साल फागुन मसान्तसम्ममा बुझाएमा शूल्क थप दस्तुर जरिवाना मिनाहा गरिने छ। राजश्व प्रशासणसँग सम्बन्धीत केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा र भीसीटीएस लगायतका सबै किसिमका सूचना प्रणालीक क्षमता विस्तार गर्दै कर दाता सूचना प्रणालीलाई एकीकरण गरिने बताइएको छ। भन्सारदर घट्ने – धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बिउ – सबैखाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ – कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी – औषधीको कच्चा पदार्थ भन्सार दर बढ्ने – सुन र सुनजन्य वस्तु – एल.पी. ग्यास र हवाई इन्धन बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थमा आयकरमा छुट घरेलु तथा साना व्यवसायीको हकमा – वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार गर्दा विद्यमान आयकरमा ७५ प्रतिशत – वार्षिक २०– ५० लाखसम्मको कारोबार गर्दा विद्यमान आयकरमा ५० प्रतिशत – वार्षिक ५०– १ करोडसम्मको कारोबार गर्दा विद्यमान आयकरमा २५ प्रतिशत करको दर बढ्ने – चुरोट – गुट्का – पान मसला अन्य – पर्यटनसँग आधारित व्यवसायीलाई चालू आवको आयकरमा २० प्रतिशत छुट – गाउँमा दर्ता भएका सहकारीलाई आयकर पूर्ण छुट – सहरी क्षेत्रका सहकारीलाई विद्यमान आय करमा १० प्रतिशतसम्म छुट