स्वतन्त्र गाइडहरुकाे पहलमा गठित दिगाे पर्वतीय पर्यटन सञ्जालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेकाे नयाँ ऐनकाे मस्याैदाबारे सुझाव दिँदै उक्त माग गरेकाे हाे। सञ्जालले मस्याैदामा समेट्न पदयात्रा तथा पर्वताराेहण व्यवसायी, पर्यटक गाइड र मजदुरसँग सम्बन्धित ३९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेकाे छ।
उक्त सुझावका बुँदाहरुमाथि साेमबार सराेकारवालासँग छलफल गरेकाे सञ्जालले जानकारी दिएकाे छ। छलफलमा पथ प्रदर्शक संघ नेपाल, नेपाल पर्वताराेहण संघ, ट्रेकिङ एसाेसियसन अफ नेपाल (टान) लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी, मजदुरलगायत सहभागी थिए।
छलफलमा सहभागीले प्रस्तावित पर्यटन ऐन संशाेधन विधेयकमा समग्र पर्वतीय पर्यटनमा आबद्ध व्यवसायी र पथ प्रदर्शकको हितमा हुने प्रावधान समेट्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए। पदयात्रामा जाँदा एजेन्सीमार्फत जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, २५ सय मिटरभन्दा माथिकाे उचाईमा पर्यटकले पथ प्रदर्शक (गाइड) अनिवार्य लैजानुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उनीहरुकाे माग छ।
नयाँ ऐनमा उक्त व्यवस्था गराउन मन्त्रालय र सराेकारवालासमक्ष दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरिएकाे सञ्जालले जानकारी दिएकाे छ।
" /> काठमाडाैं। नयाँ पर्यटन ऐनमा २५ सय मिटरभन्दा माथिकाे पदयात्रामा अनिवार्य गाइड (पथ प्रदर्शक) लागू गर्नुपर्ने सराेकारवालाले माग गरेका छन्।स्वतन्त्र गाइडहरुकाे पहलमा गठित दिगाे पर्वतीय पर्यटन सञ्जालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेकाे नयाँ ऐनकाे मस्याैदाबारे सुझाव दिँदै उक्त माग गरेकाे हाे। सञ्जालले मस्याैदामा समेट्न पदयात्रा तथा पर्वताराेहण व्यवसायी, पर्यटक गाइड र मजदुरसँग सम्बन्धित ३९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेकाे छ।
उक्त सुझावका बुँदाहरुमाथि साेमबार सराेकारवालासँग छलफल गरेकाे सञ्जालले जानकारी दिएकाे छ। छलफलमा पथ प्रदर्शक संघ नेपाल, नेपाल पर्वताराेहण संघ, ट्रेकिङ एसाेसियसन अफ नेपाल (टान) लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी, मजदुरलगायत सहभागी थिए।
छलफलमा सहभागीले प्रस्तावित पर्यटन ऐन संशाेधन विधेयकमा समग्र पर्वतीय पर्यटनमा आबद्ध व्यवसायी र पथ प्रदर्शकको हितमा हुने प्रावधान समेट्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए। पदयात्रामा जाँदा एजेन्सीमार्फत जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, २५ सय मिटरभन्दा माथिकाे उचाईमा पर्यटकले पथ प्रदर्शक (गाइड) अनिवार्य लैजानुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उनीहरुकाे माग छ।
नयाँ ऐनमा उक्त व्यवस्था गराउन मन्त्रालय र सराेकारवालासमक्ष दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरिएकाे सञ्जालले जानकारी दिएकाे छ।
">