महामारीका कारण प्रदर्शनका लागि मिति तोकिएका, छायांकन भइरहेका, छायांकनको तयारीमा रहेका र सेन्सरमा गएका गरी ६३ वटा चलचित्रमा असर परेको नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी गराए। ति चलचित्रबाट एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुगेको उनको भनाई छ। महामारीका कारण प्रभावित बनेका चलचित्रको विवरण संकलन गरेर निर्माण संघले चलचित्र विकास बोर्डलाई बुझाएको छ।
आज बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल समक्ष क्षतिको विवरणसहित चलचित्र उद्योगलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सुझाव समेत पेश गरिएको हो। अध्यक्ष अधिकारीले महामारीपछि चलचित्र उद्योगको खर्च ५० प्रतिशतले बढ्ने बताए।
प्रदर्शनको तयारीमा रहेका चलचित्रले फेरि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। हलमा पनि भौतिक दूरी कायम गराउँदा ३० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्न सकिन्छ। जसले गर्दा एउटा चलचित्रको बजेट ४० देखि ५० प्रतिशतले बढ्ने उनको तर्क छ।
त्यसैले राज्यसँग प्रदर्शनको तयारीमा रहेका चलचित्रको प्रचार प्रसार गरिदिनुपर्ने, दुई वर्षसम्म सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग निर्माताहरूको छ। त्यस्तै ५० दिनमा सकिने छायांकनको काम अब ८० देखि १०० दिन लाग्ने भएकाले कर मिनाहा गर्नुपर्ने तथा सेन्सरमा लाग्दै आएको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
बोर्डका अध्यक्ष दाहालले चलचित्र क्षेत्रलाई चयालमान राख्नका लागि सकिने सहयोग गर्न राज्य तयार रहेको बताए। मागहरूका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ।
महामारीका कारण प्रदर्शनका लागि मिति तोकिएका, छायांकन भइरहेका, छायांकनको तयारीमा रहेका र सेन्सरमा गएका गरी ६३ वटा चलचित्रमा असर परेको नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी गराए। ति चलचित्रबाट एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुगेको उनको भनाई छ। महामारीका कारण प्रभावित बनेका चलचित्रको विवरण संकलन गरेर निर्माण संघले चलचित्र विकास बोर्डलाई बुझाएको छ।
आज बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल समक्ष क्षतिको विवरणसहित चलचित्र उद्योगलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सुझाव समेत पेश गरिएको हो। अध्यक्ष अधिकारीले महामारीपछि चलचित्र उद्योगको खर्च ५० प्रतिशतले बढ्ने बताए।
प्रदर्शनको तयारीमा रहेका चलचित्रले फेरि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। हलमा पनि भौतिक दूरी कायम गराउँदा ३० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्न सकिन्छ। जसले गर्दा एउटा चलचित्रको बजेट ४० देखि ५० प्रतिशतले बढ्ने उनको तर्क छ।
त्यसैले राज्यसँग प्रदर्शनको तयारीमा रहेका चलचित्रको प्रचार प्रसार गरिदिनुपर्ने, दुई वर्षसम्म सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग निर्माताहरूको छ। त्यस्तै ५० दिनमा सकिने छायांकनको काम अब ८० देखि १०० दिन लाग्ने भएकाले कर मिनाहा गर्नुपर्ने तथा सेन्सरमा लाग्दै आएको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
बोर्डका अध्यक्ष दाहालले चलचित्र क्षेत्रलाई चयालमान राख्नका लागि सकिने सहयोग गर्न राज्य तयार रहेको बताए। मागहरूका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ।