Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

दाता र आईएनजीओले साढे ४० अर्ब नेपालमा खर्च गर्दै, दाताको प्राविधिक सहयोगभन्दा आईएनजीओको खर्च बढी काठमाडौं। आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले नेपालमा बजेट बाहिर रहेर ४० अर्ब ४१ करोड ५२ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन्।  दातृ निकाय र आईएनजीओले उक्त रकम २४४ परियोजनामा खर्च गर्न लागेका हुन्। दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग र आईएनजीओले अन्य खर्चको नाममा उक्त रकम नेपालको विकास परियोजनामा खर्च गर्न लागेका हुन्। यस्तो रकमलाई बजेटमा समावेश गरिएको हुँदैन तर, नेपालमा खर्च गरिएको हुन्छ।  अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको ‘प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहयोग विवरण, आ.व.२०२०/२०११’ (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मा दातृ निकायले प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत १२४ परियोजनामा १८ अर्ब ७९ करोड ४२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आउँदो वर्ष आईएनजीओले १२० परियोजनामा २१ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९१ हजार रूपैयाँ नेपालमा खर्च गर्नेछन्।  अर्थको तथ्याङ्कअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालमा दातृ निकायले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत उपलब्ध गर्ने रकमभन्दा आईएनजीओको गर्ने खर्च बढी देखिन्छ। आईएनजीओले दातृ निकायको प्राविधिक सहयाताभन्दा दुई अर्ब ८२ करोड ६७ लाख २६ हजार रूपैयाँ बढी खर्च गर्नेछ।  चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष दातृ निकायले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत र आईएनजीओले नेपालमा गर्ने खर्च घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि प्राविधिक सहायता शीर्षकमा दातृ निकायले १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ५६ हजार रूपैयाँ छुट्याएका थिए भने आईएनजीओले २४ अर्ब ७९ करोड २४ लाख ८१ हजार रूपैयाँ। चालू आर्थिक वर्षको लागि दातृ निकायले प्राविधिक सहायता र अन्य खर्चका नाममा आईएनजीओले कूल ४४ अर्ब ६४ करोड १५ लाख ३७ हजार रूपैयाँ छुट्याएका थिए।  आउँदो आर्थिक वर्ष दातृ निकायले सबैभन्दा बढी प्राविधिक सहायता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गर्नेछन्। स्वास्थ्यका ३४ परियोजनामा दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्नेछ।  अर्थले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष दातृ निकायले राष्ट्रिय योजना आयोगमा १, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २, अर्थ मन्त्रालयमा ९, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ५, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९ वटा परियोजनाको लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गर्नेछन्।  यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७, गृह मन्त्रालयमा २, शहरी विकास मन्त्रालयमा ३, खानेपानी मन्त्रालयमा ३, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयामा १, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सञ्चालित एउटा परियोजनामा पनि दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्नेछ।