अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमश:लयमा आउन थालेको बताउँछन्। पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको उनकाे भनाइ छ। काेराेना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेकाे प्रभाव र यसलाई पुन: गतिशील बनाउने सरकारी याेजनाबारे अर्थमन्त्री खतिवडासँग राससले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन्। यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईं आफैंले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलत:विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो। वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ। आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ। विश्वका ठूला मुलुकहरूको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमश:चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ। अहिले हामीले देखेका छौँ कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद (डिप्रेशन) को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ। त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैंमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौँ।
बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि?
बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलत:अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो। यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन्।
अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन?
पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन। सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ। गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ। हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो। यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो। त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन। गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ।
विश्व बैंकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ। के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो?
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैँकका गरी दुई आधार पाइन्छन्। राष्ट्र सङ्घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ। हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ। सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौँ। कोरोना सङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ। अब विश्व बैँकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन।
तपाईंले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो?
कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमश:लय पक्रिसकेको छ। पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन्। हामीले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरूप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो। त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो। गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ। त्यसबेला दैनिक ७/१० करोड रूपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक रू ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ। सरकारको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरूमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन। गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ। अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक (वैध) माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ। बैँकको तरलता सहज छ। अहिले १४ अर्ब डलर बराबर (१४ खर्ब नेपाली रूपैयाँ) को विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ। यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन। भुक्तानी सन्तुलनमा छ। मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ।
अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो। हाम्रा आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदूरहरू घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रूपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ। बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो। खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवत:बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन। यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ। हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौँ। अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन। हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन।
कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ। यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ?
यसमा बुझाइको समस्या देखियो। कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो। विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो। केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ। मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ। विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ। केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्याई बीचैमा सकेका थिए त। रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरूपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो। म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ। सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ। एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ।
जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो।
कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ। रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ। किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ। कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ। यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ।
केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो?
जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ। हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो। असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रूपले उठेको छ त भनिरहेको छैन। हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छाैं। पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ। जुन बेला मैले त्यो विषय बोलँे त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो। व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन। कुरा यत्ति हो। पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँहरूले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो। हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौँ।
वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?
सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो। यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरूसँग सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएको छ। हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ। नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो। मैले शुरूमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो। कतिपय ऋणहरू मिनाहा गरिएको थियो। कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ। द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रूपमा यसबारेमा छलफल जारी छ।
बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ। आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि?
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। बजेट स्वायत्त रूपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो। सो नीति तय गर्दा निश्चित रूपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ। बजेटले सङ्केत गर्ने हो। विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरू पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ। त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ। कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ। त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ।
राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? के छ तयारी?
चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा रू ५० अर्बको कोष राखेका छाँै। व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरूलाई समस्या नै पर्यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ। सो कोषमा सरकाले पनि पैसा हाल्छ, अरूले पनि राख्छन्। राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनर्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो। त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ। त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन। केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छाँै, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ। हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रू १७ अर्ब राखेका छौँ। राहतभित्र त्यो पनि छ। दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।
एमसीसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ?
यसमा दुईवटा कारण रहे। उहाँहरूले संसद्बाट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनाैं भन्नुभएको छ। त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ। संसद्को यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो। बजेट र अरू विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद् अन्त्य भयो। अनुमोदनको विषय थाती रह्यो। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौँ, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरू हुन्छ। जुन ३० देखि त्यो शुरू हुनेवाला थियो। हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसद्ले अनुमोदन नै गर्यौँ भने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन। यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए। धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौँ। पूर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन। हामीले के भन्यौँ भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ। हामीले काम शुरू भयो नै भन्याैं भने पनि समय सकिँदै जान्छ। सोही कारण समय पर साराैँ, सहमतिमा पुगाैँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसीसीमार्फत अनुरोध गरेकाे छ। उहाँहरूले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ।
एमसीसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको हो? यहाँको के टिप्पणी छ?
यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो। सरकार यसमा स्पष्ट छ। हामीले सम्झौता गर्यौँ। यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ। सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो। हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ?
स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छाैं। उहाँहरूका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरूका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो। कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो। औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ। मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ।
" />
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमश:लयमा आउन थालेको बताउँछन्। पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको उनकाे भनाइ छ। काेराेना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेकाे प्रभाव र यसलाई पुन: गतिशील बनाउने सरकारी याेजनाबारे अर्थमन्त्री खतिवडासँग राससले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन्। यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईं आफैंले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलत:विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो। वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ। आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ। विश्वका ठूला मुलुकहरूको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमश:चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ। अहिले हामीले देखेका छौँ कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद (डिप्रेशन) को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ। त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैंमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौँ।
बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि?
बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलत:अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो। यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन्।
अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन?
पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन। सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ। गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ। हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो। यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो। त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन। गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ।
विश्व बैंकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ। के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो?
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैँकका गरी दुई आधार पाइन्छन्। राष्ट्र सङ्घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ। हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ। सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौँ। कोरोना सङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ। अब विश्व बैँकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन।
तपाईंले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो?
कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमश:लय पक्रिसकेको छ। पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन्। हामीले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरूप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो। त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो। गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ। त्यसबेला दैनिक ७/१० करोड रूपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक रू ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ। सरकारको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरूमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन। गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ। अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक (वैध) माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ। बैँकको तरलता सहज छ। अहिले १४ अर्ब डलर बराबर (१४ खर्ब नेपाली रूपैयाँ) को विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ। यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन। भुक्तानी सन्तुलनमा छ। मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ।
अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो। हाम्रा आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदूरहरू घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रूपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ। बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो। खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवत:बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन। यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ। हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौँ। अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन। हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन।
कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ। यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ?
यसमा बुझाइको समस्या देखियो। कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो। विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो। केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ। मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ। विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ। केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्याई बीचैमा सकेका थिए त। रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरूपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो। म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ। सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ। एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ।
जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो।
कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ। रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ। किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ। कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ। यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ।
केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो?
जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ। हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो। असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रूपले उठेको छ त भनिरहेको छैन। हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छाैं। पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ। जुन बेला मैले त्यो विषय बोलँे त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो। व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन। कुरा यत्ति हो। पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँहरूले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो। हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौँ।
वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?
सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो। यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरूसँग सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएको छ। हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ। नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो। मैले शुरूमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो। कतिपय ऋणहरू मिनाहा गरिएको थियो। कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ। द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रूपमा यसबारेमा छलफल जारी छ।
बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ। आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि?
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। बजेट स्वायत्त रूपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो। सो नीति तय गर्दा निश्चित रूपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ। बजेटले सङ्केत गर्ने हो। विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरू पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ। त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ। कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ। त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ।
राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? के छ तयारी?
चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा रू ५० अर्बको कोष राखेका छाँै। व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरूलाई समस्या नै पर्यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ। सो कोषमा सरकाले पनि पैसा हाल्छ, अरूले पनि राख्छन्। राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनर्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो। त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ। त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन। केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छाँै, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ। हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रू १७ अर्ब राखेका छौँ। राहतभित्र त्यो पनि छ। दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।
एमसीसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ?
यसमा दुईवटा कारण रहे। उहाँहरूले संसद्बाट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनाैं भन्नुभएको छ। त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ। संसद्को यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो। बजेट र अरू विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद् अन्त्य भयो। अनुमोदनको विषय थाती रह्यो। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौँ, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरू हुन्छ। जुन ३० देखि त्यो शुरू हुनेवाला थियो। हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसद्ले अनुमोदन नै गर्यौँ भने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन। यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए। धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौँ। पूर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन। हामीले के भन्यौँ भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ। हामीले काम शुरू भयो नै भन्याैं भने पनि समय सकिँदै जान्छ। सोही कारण समय पर साराैँ, सहमतिमा पुगाैँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसीसीमार्फत अनुरोध गरेकाे छ। उहाँहरूले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ।
एमसीसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको हो? यहाँको के टिप्पणी छ?
यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो। सरकार यसमा स्पष्ट छ। हामीले सम्झौता गर्यौँ। यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ। सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो। हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ?
स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छाैं। उहाँहरूका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरूका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो। कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो। औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ। मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ।
">
विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्यको नजिक छौँ : अर्थमन्त्री खतिवडा: Dekhapadhi
विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्यको नजिक छौँ : अर्थमन्त्री खतिवडा
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमश:लयमा आउन थालेको बताउँछन्। पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको उनकाे भनाइ छ। काेराेना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेकाे प्रभाव र यसलाई पुन: गतिशील बनाउने सरकारी याेजनाबारे अर्थमन्त्री खतिवडासँग राससले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन्। यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईं आफैंले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलत:विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो। वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ। आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ। विश्वका ठूला मुलुकहरूको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमश:चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ। अहिले हामीले देखेका छौँ कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद (डिप्रेशन) को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ। त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैंमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौँ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलत:अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो। यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्‍कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन। सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ। गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ। हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो। यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो। त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन। गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>विश्व बैंकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ। के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्‍घ र विश्व बैँकका गरी दुई आधार पाइन्छन्। राष्ट्र सङ्‍घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्‍क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ। हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्‍कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ। सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौँ। कोरोना सङ्‍कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ। अब विश्व बैँकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कम विकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईंले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमश:लय पक्रिसकेको छ। पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन्। हामीले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरूप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो। त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो। गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ। त्यसबेला दैनिक ७/१० करोड रूपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक रू ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्‍कलन हुन थालेको छ। सरकारको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरूमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन। गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ। अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक (वैध) माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ। बैँकको तरलता सहज छ। अहिले १४ अर्ब डलर बराबर (१४ खर्ब नेपाली रूपैयाँ) को विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ। यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन। भुक्तानी सन्तुलनमा छ। मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो। हाम्रा आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदूरहरू घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रूपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ। बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो। खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवत:बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन। यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ। हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौँ। अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन। हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ। यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">यसमा बुझाइको समस्या देखियो। कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो। विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो। केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ। मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ। विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ। केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्‍याई बीचैमा सकेका थिए त। रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरूपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो। म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ। सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ। एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>जुन दिन मैले संसद्‍मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्‍कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ। रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ। किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ। कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ। यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जुन दिन मैले संसद्‍मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्‍कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ। हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो। असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रूपले उठेको छ त भनिरहेको छैन। हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छाैं। पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ। जुन बेला मैले त्यो विषय बोलँे त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो। व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन। कुरा यत्ति हो। पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँहरूले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो। हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौँ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो। यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरूसँग सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएको छ। हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ। नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो। मैले शुरूमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो। कतिपय ऋणहरू मिनाहा गरिएको थियो। कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ। द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रूपमा यसबारेमा छलफल जारी छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ। आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो। बजेट स्वायत्त रूपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो। सो नीति तय गर्दा निश्चित रूपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ। बजेटले सङ्‍केत गर्ने हो। विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरू पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ। त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ। कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ। त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? के छ तयारी?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा रू ५० अर्बको कोष राखेका छाँै। व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरूलाई समस्या नै पर्‍यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ। सो कोषमा सरकाले पनि पैसा हाल्छ, अरूले पनि राख्छन्। राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनर्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो। त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ। त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन। केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छाँै, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ। हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रू १७ अर्ब राखेका छौँ। राहतभित्र त्यो पनि छ। दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>एमसीसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">यसमा दुईवटा कारण रहे। उहाँहरूले संसद्‍बाट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनाैं भन्नुभएको छ। त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ। संसद्को यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो। बजेट र अरू विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद् अन्त्य भयो। अनुमोदनको विषय थाती रह्यो। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौँ, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरू हुन्छ। जुन ३० देखि त्यो शुरू हुनेवाला थियो। हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसद्ले अनुमोदन नै गर्‍यौँ भने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन। यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए। धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौँ। पूर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन। हामीले के भन्यौँ भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ। हामीले काम शुरू भयो नै भन्याैं भने पनि समय सकिँदै जान्छ। सोही कारण समय पर साराैँ, सहमतिमा पुगाैँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसीसीमार्फत अनुरोध गरेकाे छ। उहाँहरूले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>एमसीसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको हो? यहाँको के टिप्पणी छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो। सरकार यसमा स्पष्ट छ। हामीले सम्झौता गर्‍यौँ। यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ। सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो। हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छाैं। उहाँहरूका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरूका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो। कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो। औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ। मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ।</p>
.jpg)
