काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी नीतिका कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताएका छन्
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले असमान नीति/नियमका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिव्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र बजारमा आउने तयारी वस्तुको भन्सार ड्युटीमा हुने फरकले गर्दा नेपाली उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए।
उनले तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा भन्सार ड्युटीमा सहुलयित हुनुपर्ने बताए। देश भित्र आह्वान हुने ठूला टेण्डरहरुमा स्वदेशी उद्योगले सहभागिता जनाउन नसक्ने गरी नीतिहरु बन्ने गरेकाले उद्योगीहरुको मनोबल बढ्न नसकेको पनि उनले बताए। कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गराउने नीति अवलम्बन नगरिए आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले नीतिगत स्पस्टता, निरन्तरता र विश्वसनियता नभए निजी क्षेत्र सबलरुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले ऐन/नीति ल्याउने तर स्पस्ट नहुने तथा कतिपय नियमावली ढिलो गरी आउने हुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्ने भन्दा पनि थुन्ने गरी आउनुले पनि सरकार नीतिगत रुपमा अस्पष्ट भएको प्रमाणित हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालले देशभरका काष्ठ उद्योग बन्द गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको आरोप लगाए। सरकारको गलत नीतिले ८० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी रहेको काष्ठ उद्योग क्षेत्र संकटमा परेको पनि उनको भनाइ थियो।
नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज प्रधानले सरकारले कपडा उद्योगमा दिँदै आएको भ्याट छुट दुई वर्षदेखि बन्द गरिदिँदा उद्योगहरु आयातीत कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए। उनले नेपालमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको कपडाको माग हुने जनाउँदै त्यसमध्ये ३ प्रतिशतमात्र स्वदेशमा उत्पादन हुने बताए।
५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा आयात हुने र बाँकी करिब ५ खर्ब बराबरको अवैधानिक रुपमा आयात हुँदा झनै समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ।
निर्यात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष शंकर पाण्डेले उद्योग नीति भन्दा पनि आयात नीति हावी हुँदा उत्पादनमुलक उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले असमान नीति/नियमका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिव्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र बजारमा आउने तयारी वस्तुको भन्सार ड्युटीमा हुने फरकले गर्दा नेपाली उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए।
उनले तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा भन्सार ड्युटीमा सहुलयित हुनुपर्ने बताए। देश भित्र आह्वान हुने ठूला टेण्डरहरुमा स्वदेशी उद्योगले सहभागिता जनाउन नसक्ने गरी नीतिहरु बन्ने गरेकाले उद्योगीहरुको मनोबल बढ्न नसकेको पनि उनले बताए। कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गराउने नीति अवलम्बन नगरिए आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले नीतिगत स्पस्टता, निरन्तरता र विश्वसनियता नभए निजी क्षेत्र सबलरुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले ऐन/नीति ल्याउने तर स्पस्ट नहुने तथा कतिपय नियमावली ढिलो गरी आउने हुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्ने भन्दा पनि थुन्ने गरी आउनुले पनि सरकार नीतिगत रुपमा अस्पष्ट भएको प्रमाणित हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालले देशभरका काष्ठ उद्योग बन्द गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको आरोप लगाए। सरकारको गलत नीतिले ८० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी रहेको काष्ठ उद्योग क्षेत्र संकटमा परेको पनि उनको भनाइ थियो।
नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज प्रधानले सरकारले कपडा उद्योगमा दिँदै आएको भ्याट छुट दुई वर्षदेखि बन्द गरिदिँदा उद्योगहरु आयातीत कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए। उनले नेपालमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको कपडाको माग हुने जनाउँदै त्यसमध्ये ३ प्रतिशतमात्र स्वदेशमा उत्पादन हुने बताए।
५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा आयात हुने र बाँकी करिब ५ खर्ब बराबरको अवैधानिक रुपमा आयात हुँदा झनै समस्या रहेको पनि उनको भनाइ छ।
निर्यात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष शंकर पाण्डेले उद्योग नीति भन्दा पनि आयात नीति हावी हुँदा उत्पादनमुलक उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए।