दमौली। कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित होटलहरूको तीन अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ।
आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेका व्यवसाय बन्द हुँदा जिल्लाभित्र सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी होटल व्यवसायीको लगानी धराशायी बन्न पुगेको होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविलास भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार होटल व्यवसायमा संलग्न आठ हजार कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र यसमा आश्रित २५ हजार जनालाई समस्या परेको छ। “ सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको होटल व्यवसायीलाई बचाइ राख्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ”, भट्टराईले भने।
सङ्घले विभिन्न मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। होटल व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले लकडाउनको अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रूपमा छुट र सङ्क्रमणकाल रहुञ्जेलसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
उक्त छुटको लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैङ्कको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैङ्कको ब्याज छुट तथा अन्य कर छुट गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा विशेष राहत कोषमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। रासस
" /> दमौली। कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित होटलहरूको तीन अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ।आर्थिक स्रोतको रूपमा रहेका व्यवसाय बन्द हुँदा जिल्लाभित्र सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी होटल व्यवसायीको लगानी धराशायी बन्न पुगेको होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविलास भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार होटल व्यवसायमा संलग्न आठ हजार कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र यसमा आश्रित २५ हजार जनालाई समस्या परेको छ। “ सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको होटल व्यवसायीलाई बचाइ राख्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ”, भट्टराईले भने।
सङ्घले विभिन्न मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। होटल व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले लकडाउनको अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रूपमा छुट र सङ्क्रमणकाल रहुञ्जेलसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
उक्त छुटको लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैङ्कको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैङ्कको ब्याज छुट तथा अन्य कर छुट गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा विशेष राहत कोषमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। रासस
">