Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

एउटा आईएनजीओको नेपालमा खर्च गर्ने बजेट तीनवटा मन्त्रालयको भन्दा ठूलो, आईएनजीओले १२० आयोजनामा साढे २१ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दै काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न २१ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९१ हजार रूपैयाँ खर्चिने भएका छन्। आईएनजीओहरूले बजेटबाहिरबाट उक्त रकम १२० आयोजनामा खर्च गर्न लागेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता, २०२०/२१’ विवरणमा आईएनजीओहरूले देशका ७७ वटै जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।  आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) नेपालमा सबैभन्दा ठूलो रकमसेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलले खर्च गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेनले चार अर्ब ८८ करोड ५५ लाख १४ हजार रूपैयाँ नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी खर्च गर्ने भएको हो। सेभ द चिल्ड्रेनले खर्च गर्न लागेको उक्त रकम नेपालका तीनवटा मन्त्रालयको कूल बजेटभन्दा ठूलो हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ८५ करोड ८९ लाख रूपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एक अर्ब ८३ करोड ९५ लाख रूपैयाँ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ४७ करोड ८७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यी तीनैवटा मन्त्रालयको बजेट जोड्दा तीन अर्ब १७ करोड ७१ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ, जुन रकम सेद द चिल्ड्रेनले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको लागि छुट्याएको बजेटभन्दा एक अर्ब ७० करोड ८४ लाख १४ हजार रूपैयाँले कम हो।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष हेलेन केलर इन्टरनेसनलले ४० वटा जिल्लामा एक अर्ब ६ करोड ९५ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। प्लान इन्टरनेसनलले आगामी वर्षको लागि एक अर्ब चार करोड ६६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ। एक्सन एड इन्टरनेसनले २४ जिल्लामा ३३ करोड ७० लाख ७८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ। मेरी स्टप्स इन्टरनेसनल नेपालले ११ जिल्लामा परिवार नियोजनसम्बन्धी परियोजनाका लािग ९१ करोड ३७ लाख ९८ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ। मर्सी क्रप्सले १४ भन्दा बढी जिल्लामा तीन वटा परियोजना सञ्चालन गर्न ७२ करोड ८० लाख ८८ हजार रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड इन्कले नेपालका ४७ जिल्लामा परियोजना चलाउन ६६ करोड ७४ लाख ६८ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले १६ जिल्लामा ‘इन्टिग्रेटेड एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ चलाउन ८२ करोड ५८ लाख २१ हजार रूपैयाँ खर्चिने भएको छ।  वाटर एड नेपालले ७७ जिल्लामा ४५ करोड पाँच लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्चिने छ भने द लिप्रोसी मिसन इन्टरनेसनलले १७ जिल्लामा १९ करोड ५२ लाख ६४ हजार रूपैयाँ। द अमेरिकन हिमालयन फाउण्डेसनले आउँदो वर्षका लागि नेपालको १६ जिल्लामा २९ करोड ८० लाख ९१ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ। द एडभेन्टिस्ट डेभलपमेन्ट रिलिफ एजेन्सीले नेपालका १० जिल्लामा महिला स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षाको लागि ४२ करोड ४६ लाख १८ हजार रूपैयाँ खर्चिने भएको छ। स्ट्रोम्मी फाउण्डेसनले चार जिल्लामा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि २० करोड ३१ लाख १८ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ।   स्ट्रीट चाइल्डले चार जिल्लामा ११ करोड २० लाख ७१ हजार रूपैयाँ, सर्च फर कमन ग्राउण्डले १५ जिल्लाको लागि १३ करोड तीन लाख २३ हजार रूपैयाँ, रूम टु रिडले १५ जिल्लामा २७ करोड ६२ लाख ८० हजार रूपैयाँ, रेस्टलेस डेभलपमेन्टले १५ करोड ९० लाख ३४ हजार रूपैयाँ, कतार च्यारिटीले सात जिल्लामा १३ करोड १५ लाख ७७ हजार रूपैयाँ, पपुलेसन सर्भिसेस इन्टरनेसनल ३२ करोड ५५ लाख रूपैयाँ, प्राक्टिकल एक्सनले ३८ करोड ५२ लाख ४८ हजार रूपैयाँ आउँदो वर्ष नेपालमा खर्च गर्ने छन्। यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्ष अक्स्फाम ग्रेट व्रिटेनले ४४ करोड एक लाख ३८ हजार रूपैयाँ, वन हर्ट वर्ल्ड वाइडले २३ करोड ६९ लाख ९४ हजार रूपैयाँ, निक साइमन्स फाउण्डेसनले २७ करोड २० लाख ९९ हजार रूपैयाँ, नेपाल युथ फाउण्डेसनले २२ करोड ५२ लाख २८ हजार रूपैयाँ, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिपले ३६ करोड ४६ लाख ६० हजार रूपैयाँ, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्टरप्राइज इन्कले ५० करोड १३ लाख सात हजार रूपैयाँ, ह्युमन प्राक्टिस फाउण्डेसनले १७ करोड ७७ लाख एक हजार रूपैयाँ नेपालमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि छुट्याएका छन्।