Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने, एक वर्ष लगाएर अध्ययन उपसमितिले दियो प्रतिवेदन काठमाडौं। बैंकलाई धितोपत्र बजारको ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय समितिबाट रोकिएको प्रक्रिया अब खुल्ने भएकाे छ। गत वर्ष सरकारले बैंकलाई पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थालेको थियो। तर, संसदको अर्थ समितिले त्यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएपछि प्रक्रिया अवरूद्ध भएको थियो। त्यसअघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन प्रक्रिया थालेपछि केही ब्रोकर कम्पनीहरूले संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेर प्रक्रिया अवरूद्ध गरेका थिए। बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषय संसदीय समितिमा पुगेपछि समितिका सदस्य एवं सांसद  रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो। पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिएर अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिले निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिले भने एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन अर्थ समितिमा बुझाएको छ। उपसमितिले आजै प्रतिवेदन अर्थ समितिमा बुझाएको हो।  वाणिज्य बैंकले ब्रोकरको पनि लाइसेन्स लिनको लागि सहायक कम्पनी खोल्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष नै लाइसेन्स प्रक्रिया थालेपछि कतिपय बैंकले सहायक कम्पनीको लागि जनशक्ति नियुक्तिको काम पनि थालेका थिए। तर, लाइसेन्सको विषयमा संसदीय समितिमा पुगेपछि उनीहरूले प्रक्रिया रोकेका थिए।  उपसमितिले अध्ययनका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो भने विदेशको अभ्यास हेर्ने भनेर उपसमितिका सदस्यहरू विदेश भ्रमाण्मा पनि गएको थियो। गत वर्षको साउनमा अध्ययन उपसमितिको सदस्यरू भारत, बंगलादेश र श्रीलङ्काको धितोपत्र बजारको अभ्यासको अध्ययनको लागि त्यसतर्फ गएका थिए।  उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अर्थ समितिले अध्ययन गरेर निर्णय गरेपछि बैंकलाई ब्रोकरको पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। तर, अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भने अर्थ समितिले अहिले पनि बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन नरोकेको दाबी गर्छन्। “समितिले बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन रोक्नु भनेर अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। समितिले अध्ययन गरिरहेको छ भनेको मात्रै हो। त्यही आधारमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको हुन सक्छ। हामीले रोक्नु भनेका छैनौं। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि लाइसेन्स दिनु भरेर उल्लेख गरिएको छैन”, दाहालले भने। यस्ताे छ उपसमितिकाे प्रतिवेदनः <iframe frameborder="0" height="550" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1-4MF7L5rHTpF2f4JVcy5NhmrqhAa9UXE/preview" width="750"></iframe>