काठमाडौं। कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिष्ठानबाट कर्मचारी कटौती हुन थालेपछि श्रमिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्।
गोल्छा अर्गनाइजेशन, आईएमई ग्रुपको आईएमई मोटर्स, जगदम्बालगायत उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले कर्मचारी कटौती गरेपछि श्रमिकहरू आन्दोलित भएका हुन्।
कर्मचारी कटौती गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी महाधिवेशनबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पनि बन्दैछन्।
आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका गरेका छन्।
यी उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नै कोरोनाको बाहानामा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्।
गोल्छा अर्गनाइजेशन, आईएमई मोटर्स र जगदम्बालगायतका कम्पनीहरूले नियतवश दुई हजार बढी कर्मचारी कटौती गरेको अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुुर संघका अध्यक्ष पुरन्जन गिरीले बताए।
बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य जगतबहादुर सिम्खडाले उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिक दुबै पक्षलाई बचाउन सरकार अन्य संघसंस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौतीभन्दा श्रम कटौती गर्नुपर्ने बताए। उद्योग व्यवसायहरूले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत तलब भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
" /> काठमाडौं। कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिष्ठानबाट कर्मचारी कटौती हुन थालेपछि श्रमिक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्।गोल्छा अर्गनाइजेशन, आईएमई ग्रुपको आईएमई मोटर्स, जगदम्बालगायत उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले कर्मचारी कटौती गरेपछि श्रमिकहरू आन्दोलित भएका हुन्।
कर्मचारी कटौती गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी महाधिवेशनबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पनि बन्दैछन्।
आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका गरेका छन्।
यी उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नै कोरोनाको बाहानामा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्।
गोल्छा अर्गनाइजेशन, आईएमई मोटर्स र जगदम्बालगायतका कम्पनीहरूले नियतवश दुई हजार बढी कर्मचारी कटौती गरेको अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुुर संघका अध्यक्ष पुरन्जन गिरीले बताए।
बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य जगतबहादुर सिम्खडाले उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिक दुबै पक्षलाई बचाउन सरकार अन्य संघसंस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।
उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौतीभन्दा श्रम कटौती गर्नुपर्ने बताए। उद्योग व्यवसायहरूले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत तलब भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
">