काठमाडौं। जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रावृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्र्तगत नेपाललाई ४० करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरको छात्रावृत्ति कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी युवा कर्मचारीहरूले जापानका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न पाउने छन्।
छात्रावृत्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज एक कार्यक्रमबीच नेपालका लागि जापानका राजदूत साईगो मासामिची र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे।
सन् २०१६ यता ८० जना युवा सरकारी कर्मचारीले यो कार्यक्रमअन्तर्गत जापानमा अध्ययन गरी फर्केका छन्। सन् २०२० मा २२ जना सरकारी कर्मचारी अध्ययनको लागि जापान जाने जनाइएको छ।
" />
काठमाडौं। जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रावृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्र्तगत नेपाललाई ४० करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरको छात्रावृत्ति कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी युवा कर्मचारीहरूले जापानका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न पाउने छन्।
छात्रावृत्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज एक कार्यक्रमबीच नेपालका लागि जापानका राजदूत साईगो मासामिची र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे।
सन् २०१६ यता ८० जना युवा सरकारी कर्मचारीले यो कार्यक्रमअन्तर्गत जापानमा अध्ययन गरी फर्केका छन्। सन् २०२० मा २२ जना सरकारी कर्मचारी अध्ययनको लागि जापान जाने जनाइएको छ।
">
जापानले दियो सरकारी कर्मचारीका लागि ४० करोड ७० लाखको छात्रावृत्ति: Dekhapadhi
जापानले दियो सरकारी कर्मचारीका लागि ४० करोड ७० लाखको छात्रावृत्ति
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रावृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्र्तगत नेपाललाई ४० करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरको छात्रावृत्ति कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी युवा कर्मचारीहरूले जापानका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न पाउने छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">छात्रावृत्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज एक कार्यक्रमबीच नेपालका लागि जापानका राजदूत साईगो मासामिची र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">सन् २०१६ यता ८० जना युवा सरकारी कर्मचारीले यो कार्यक्रमअन्तर्गत जापानमा अध्ययन गरी फर्केका छन्। सन् २०२० मा २२ जना सरकारी कर्मचारी अध्ययनको लागि जापान जाने जनाइएको छ।</p>
.jpg)
