Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

बैंकलाई असार मसान्तको चटारो, व्यवसायी भने फोन र म्यासेजले हैरान काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असार मसान्तको चटारोमा छन्। चोथो त्रैमासिकमा उठाइसक्नुपर्ने ऋणको किस्ता तथा ब्याज असुलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरै शक्ति प्रयोग गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण तीन महीनायता लकडाउन भएकाले औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधि ठप्प भएका कारण बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहे पनि बैंकले ताकेता गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत, वैशाख र जेठ महीनामा तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता र ब्याज असार मसान्तसम्म तिर्दा कुनै जरिवाना र हर्जना नलाग्ने गरी प्रारम्भिक राहतको कार्यक्रम ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको यही सुविधा प्रयोग गरेर कतिपय ऋणीहरूले चैत यताको किस्ता तिरेका छैनन्। आर्थिक गतिविधि नियमित होला र बैंकको ऋण तिर्न सकिएला भनेर पर्खिरहेका कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरू नै अहिले किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। असार मसान्तमा उठाउनुपर्ने ऋण असुल गर्न नसके बैंकको खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने र ऋणीहरू पनि कालो सूचीमा पर्ने जोखिम छ। राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने  व्यवसायीहरूले भने असारमै मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने नियमित तालिका अनुसार नै आगामी साउन महीनाको पहिलो साता मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। <blockquote> “असार मसान्तमा ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यसमा राष्ट्र बैंकले विशेष निर्णय गरेर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।” </blockquote> मौद्रिक नीतिबाट ब्याज पुँजीकरण हुने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण हुने र केही सुविधा पनि पाउने आशा व्यवसायीहरूको थियो। त्यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अनुरोध पनि गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिबाट समस्याको सम्बोधन गर्ने जवाफ दिएर फर्काएका थिए। तर, मौद्रिक नीति नै नयाँ आर्थिक वर्षमा आउने भएपछि व्यवसायीहरूको मागअनुसार चालु आर्थिक वर्षको समस्या सम्बोधन नहुने भएको छ। “असार मसान्तमा ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यसमा राष्ट्र बैंकले विशेष निर्णय गरेर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ,” नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले भने। तर, राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक नीति अगाडि कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्ने पक्षमा छ। “राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ। मौद्रिक नीति अगाडि कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन,” नेपाल राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले देखापढीसँग भने।   बैंकको निरन्तर फोन र एसएमएस बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ऋणीहरूलाई भाका नाघेको ऋण तिर्न आउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ। ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा ऋणीहरूलाई समयमै ऋण तिर्न अनुरोध गरिएको बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। “उहाँहरूले असार मसान्तमै ऋण तिर्नुभयो भने पछिल्लो त्रैमासिकको लागि दुई प्रतिशत ब्याज छुट पाउँछन्। हामीले ग्राहकलाई त्यही कुरा सम्झाउन सम्पर्क गर्ने गरेका छौं,” राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने। <blockquote> “धेरैजसोको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। खातामा भएको अलिअलि पैसा बैंकले तानिरहेको छ।” </blockquote> तर, पनि ऋण तिर्न आउने ग्राहकको संख्या भने निकै कम रहेको उनले बताए। “अहिले धेरैको तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन्। त्यसैले धेरै मानिस किस्ता बुझाउन आएका छैनन्,” उनले भने। बैंकबाट व्यवसायीहरूलाई निरन्तर फोन र एसएमएस आइरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए। ग्राहकको खातामा भएको पैसा बैंकले तानिरहेको उनले बताए। “धेरैजसोको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। खातामा भएको अलिअलि पैसा बैंकले तानिरहेको छ,” श्रेष्ठले भने। बैंकहरू पनि मौद्रिक नीति पर्खंदै असार मसान्तमा उठाउनुपर्ने ऋण नउठ्दा बैंकको खराब कर्जाको अनुपात बढ्छ। खराब कर्जाको मात्रा बढ्नु बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। खराब कर्जाको मात्रा जति बढ्छ त्यति नै बैंकले प्रोभिजनिङको लागि पैसा छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ। जसले असर बैंकको नाफामा पर्छ। त्यसकारण, पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू असार मसान्तमा सकेसम्म भाका नाघेका सबै ऋण उठाउने प्रयासमा हुन्छन्। तर, यस वर्ष भने बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको मात्रा बढ्ने अवस्था छ। “अहिलेकै अवस्थामा त बैंकको खराब कर्जाको मात्रा निकै माथि जान्छ। तर, राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने आशा गरेका छौं,” राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ श्रेष्ठले भने। पुस मसान्तपछिको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ऋणको वर्गीकरणमा नयाँ व्यवस्था गर्छ भन्ने बैंकरहरूको अपेक्षा छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पछिल्लो दुई त्रैमासको बिग्रिएको ऋणलाई खराब कर्जामा नराख्ने सुविधा दिएमा कोभिड-१९ कै कारण बैंकको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दैन। त्यसो हुँदा बैंकको नाफामा पनि असर नदेखिन सक्छ। तर, यी सबै विषय स्पष्ट हुनका लागि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नै पर्खनुपर्ने हुन्छ।