ललितपुर। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाउँदै गरेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरिएको बताइन्।
‘सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्। सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौति रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत हुनुपर्ने बताइन्। वोर्डले तयार गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा छलफल गरेर सुझाव दिन समेत त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नीति-२०६९ को पुनरावलोकनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामाथि पनि छलफल गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सचिव केदार न्यौपानेले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।
" /> ललितपुर। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाउँदै गरेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरिएको बताइन्।‘सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्। सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौति रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत हुनुपर्ने बताइन्। वोर्डले तयार गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा छलफल गरेर सुझाव दिन समेत त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नीति-२०६९ को पुनरावलोकनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामाथि पनि छलफल गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सचिव केदार न्यौपानेले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।
">