पाेखरा। कोभिड-१९ को कारण जारी बन्दाबन्दीले व्यवसाय ठप्प भएकाले वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको भुक्तानी आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न नसक्ने पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्।
पोखरा पर्यटन परिषद्ले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सहज परिस्थितिमा नियमित कर्जा बुझाउँदै आएका व्यवसायीले अहिलेको कठिन अवस्थामा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रदेश सरकारमार्फत् बुँदागत रुपबाट ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले समयमै आफूहरूको माग सम्बोधन नभए व्यवसायको तालाचाबी नै बैंकलाई बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित व्यवसायलाई छुट्याइएको एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषको उपयोग पूर्णरूपमा समानुपातिक र सरलीकृत हुनुपर्ने र विशेष गरी साना मझौलास्तरका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी थ्रेसहोल्ड सीमा (अधिकतम १० लाख रूपैयाँ) राखेर सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन दिन परिषद्ले अनुरोध गरेको छ।
परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले सरकारले कृषिमा जस्तै पर्यटनमा पनि रकम छुट्याएर सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताए। रासस
" /> पाेखरा। कोभिड-१९ को कारण जारी बन्दाबन्दीले व्यवसाय ठप्प भएकाले वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको भुक्तानी आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न नसक्ने पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्।पोखरा पर्यटन परिषद्ले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सहज परिस्थितिमा नियमित कर्जा बुझाउँदै आएका व्यवसायीले अहिलेको कठिन अवस्थामा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रदेश सरकारमार्फत् बुँदागत रुपबाट ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले समयमै आफूहरूको माग सम्बोधन नभए व्यवसायको तालाचाबी नै बैंकलाई बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित व्यवसायलाई छुट्याइएको एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषको उपयोग पूर्णरूपमा समानुपातिक र सरलीकृत हुनुपर्ने र विशेष गरी साना मझौलास्तरका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी थ्रेसहोल्ड सीमा (अधिकतम १० लाख रूपैयाँ) राखेर सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन दिन परिषद्ले अनुरोध गरेको छ।
परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले सरकारले कृषिमा जस्तै पर्यटनमा पनि रकम छुट्याएर सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताए। रासस
">