काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट छ। घरभाडामा मात्रै हैन। सबै आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प छन्।
लकडाउन खुलिसकेपछि पनि व्यापार भइरहेको छैन। सर्वसाधारणलाई महामारीपछि बजारमा आउने बानी परेको छैन।
दोकानमा दिनभरमा एक जना पनि ग्राहक आउँदैनन्। ग्राहक नआई पसलमा कारोबार हुँदैन। र, कारोबार नभई घरभाडा तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन।
व्यवसाय चलेपछि मात्रै घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्ने हो। पुँजी चलायमान भएको अवस्थामा मात्रै यी सबै कुरा गर्न सकिन्छ।
घरभेटीका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन्। कोही घरभेटीहरू भाडा उठाएर आफ्नो जीवन चलाइरहेका हुन्छन्।
सबै घरेभेटी एकनासका छन् भन्ने छैन। र, सबै व्यवसायी घरभाडा तिर्न नसक्ने पनि छैनन्।
लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका साना व्यासायीहरू हुन्। पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित अर्को व्यावसाय हो। सँगै जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक जस्ता व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्।
अर्कोतर्फ अहिले व्यापारी/व्यवसायीहरूलाई घरभाडाले मात्र च्यापेको हैन। समग्र रूपमा अन्य खर्च पनि यही बेला गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई गाह्रो भएको छ।
लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका साना व्यासायीहरू हुन्। पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित अर्को व्यावसाय हो। सँगै जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक जस्ता व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्।
लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि व्यापार नहुने क्रम जारी रहे न्यूरोड क्षेत्रका साना व्यापारी थप समस्यामा जेलिँदै जान्छन्।
सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रममा न्यूरोडका व्यापारीमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
कोरोनाकै बीचमा बजेट भाषण भयो। बजेट भाषणमा अधिकांश आयोजना पूरानै दोहोरिएका छन्।
साना व्यापारी/व्यवसायीलाई समेट्ने गरी कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याइएको छैन। यद्यपि, समग्र व्यवसायलाई एकमुष्ट रूपमा राहतका केही प्याकेज ल्याइएको छ।
व्यवसाय चलेमात्र रोजगारी र स्वरोजगारी चल्ने हो। र, पुँजी चलायमान बन्दा कर संकलनको दर पनि बढ्ने हो।
के गर्दा व्यवसायी टिकाइराख्न सकिन्छ र के गर्दा कारोबार निरन्तर चलिरहन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।
सरकारका सरोकारवाला निकायले समस्यामा परेका वास्तविक व्यापारीसँगको छलफललाई बाक्लो बनाउनुपर्छ।
व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूलाई परेको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी हुन्छ। त्यसो भए कस्ता किसिमका राहत र सहुलियत दिँदा उचित हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारले पाउँछ।
लकडाउनले समस्यामा परेका व्यापारीहरूलाई के गर्दा फेरि पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन सक्छ भनेर सरकारले गहन अध्ययन गर्नु जरूरी छ।
यसका साथै, अन्य मुलुकले व्यवसायी बचाउन कस्तो उपाय अपनाएका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकको किस्ता र ब्याज
व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएपछि किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ।
तर, व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा व्यापारीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। तर, राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायले आगामी तीन महीनाको भाका थप्दिनुपर्छ।
तीन महीनापछि व्यापार व्यवसाय पनि बढ्छ। त्यतिबेला व्यवसायीहरूले ब्याज किस्ता र घरभाडाजस्ता खर्च ब्यहोर्न सक्थे।
साना व्यवसायी लक्षित राहत प्याकेज अहिलेसम्म आएको छैन। राहत माग्न नसक्ने निम्न वर्गीय व्यवसायी समस्यामा छन्।
यस्ता किसिमका व्यवसायीका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि राहत आएको छैन। यद्यपि, साना/ठूला व्यवसायीका आ–आफ्ना समस्या छन्।
मौद्रिक नीति
आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता र ब्याज तिर्न दबाब दिइरहेका छन्। दैनिक फोन, म्यासेज र इमलेमार्फत लगातार दबाब बढाइरहेका छन्।
यहीबेला कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर, व्यापार ठप्प छ। खर्च बढिरहँदा आम्दानी शून्य छ।
यही समयमा आउने मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले बैंकसँग ऋण लिँदा राम्रो धितो राखेको थियो र कारोबार पनि राम्रै गथ्र्यो भने ती व्यवसायीलाई थप कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तर, अहिले त्यसको उल्टो जसरी हुन्छ किस्ता, ब्याज, घरभाडा र कर तिर्नैपर्ने अवस्था आएको छ।
नतिरे बैंकले कालो सूचीमा राख्छन्। सरकारले जरिवाना लगाउँछ र घरबेटीले सटर खाली गर भन्छन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत् सरकारले व्यवसायीहरूलाई बैंकको कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ।
(नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग देखापढीका निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
" />
काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट छ। घरभाडामा मात्रै हैन। सबै आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प छन्।
लकडाउन खुलिसकेपछि पनि व्यापार भइरहेको छैन। सर्वसाधारणलाई महामारीपछि बजारमा आउने बानी परेको छैन।
दोकानमा दिनभरमा एक जना पनि ग्राहक आउँदैनन्। ग्राहक नआई पसलमा कारोबार हुँदैन। र, कारोबार नभई घरभाडा तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन।
व्यवसाय चलेपछि मात्रै घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्ने हो। पुँजी चलायमान भएको अवस्थामा मात्रै यी सबै कुरा गर्न सकिन्छ।
घरभेटीका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन्। कोही घरभेटीहरू भाडा उठाएर आफ्नो जीवन चलाइरहेका हुन्छन्।
सबै घरेभेटी एकनासका छन् भन्ने छैन। र, सबै व्यवसायी घरभाडा तिर्न नसक्ने पनि छैनन्।
लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका साना व्यासायीहरू हुन्। पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित अर्को व्यावसाय हो। सँगै जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक जस्ता व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्।
अर्कोतर्फ अहिले व्यापारी/व्यवसायीहरूलाई घरभाडाले मात्र च्यापेको हैन। समग्र रूपमा अन्य खर्च पनि यही बेला गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई गाह्रो भएको छ।
लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका साना व्यासायीहरू हुन्। पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित अर्को व्यावसाय हो। सँगै जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक जस्ता व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्।
लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि व्यापार नहुने क्रम जारी रहे न्यूरोड क्षेत्रका साना व्यापारी थप समस्यामा जेलिँदै जान्छन्।
सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रममा न्यूरोडका व्यापारीमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
कोरोनाकै बीचमा बजेट भाषण भयो। बजेट भाषणमा अधिकांश आयोजना पूरानै दोहोरिएका छन्।
साना व्यापारी/व्यवसायीलाई समेट्ने गरी कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याइएको छैन। यद्यपि, समग्र व्यवसायलाई एकमुष्ट रूपमा राहतका केही प्याकेज ल्याइएको छ।
व्यवसाय चलेमात्र रोजगारी र स्वरोजगारी चल्ने हो। र, पुँजी चलायमान बन्दा कर संकलनको दर पनि बढ्ने हो।
के गर्दा व्यवसायी टिकाइराख्न सकिन्छ र के गर्दा कारोबार निरन्तर चलिरहन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।
सरकारका सरोकारवाला निकायले समस्यामा परेका वास्तविक व्यापारीसँगको छलफललाई बाक्लो बनाउनुपर्छ।
व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूलाई परेको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी हुन्छ। त्यसो भए कस्ता किसिमका राहत र सहुलियत दिँदा उचित हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारले पाउँछ।
लकडाउनले समस्यामा परेका व्यापारीहरूलाई के गर्दा फेरि पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन सक्छ भनेर सरकारले गहन अध्ययन गर्नु जरूरी छ।
यसका साथै, अन्य मुलुकले व्यवसायी बचाउन कस्तो उपाय अपनाएका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकको किस्ता र ब्याज
व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएपछि किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ।
तर, व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा व्यापारीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। तर, राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायले आगामी तीन महीनाको भाका थप्दिनुपर्छ।
तीन महीनापछि व्यापार व्यवसाय पनि बढ्छ। त्यतिबेला व्यवसायीहरूले ब्याज किस्ता र घरभाडाजस्ता खर्च ब्यहोर्न सक्थे।
साना व्यवसायी लक्षित राहत प्याकेज अहिलेसम्म आएको छैन। राहत माग्न नसक्ने निम्न वर्गीय व्यवसायी समस्यामा छन्।
यस्ता किसिमका व्यवसायीका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि राहत आएको छैन। यद्यपि, साना/ठूला व्यवसायीका आ–आफ्ना समस्या छन्।
मौद्रिक नीति
आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता र ब्याज तिर्न दबाब दिइरहेका छन्। दैनिक फोन, म्यासेज र इमलेमार्फत लगातार दबाब बढाइरहेका छन्।
यहीबेला कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर, व्यापार ठप्प छ। खर्च बढिरहँदा आम्दानी शून्य छ।
यही समयमा आउने मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले बैंकसँग ऋण लिँदा राम्रो धितो राखेको थियो र कारोबार पनि राम्रै गथ्र्यो भने ती व्यवसायीलाई थप कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तर, अहिले त्यसको उल्टो जसरी हुन्छ किस्ता, ब्याज, घरभाडा र कर तिर्नैपर्ने अवस्था आएको छ।
नतिरे बैंकले कालो सूचीमा राख्छन्। सरकारले जरिवाना लगाउँछ र घरबेटीले सटर खाली गर भन्छन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत् सरकारले व्यवसायीहरूलाई बैंकको कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ।
(नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग देखापढीका निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
">
मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ (भिडिओसहित): Dekhapadhi
मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ (भिडिओसहित)
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट छ। घरभाडामा मात्रै हैन। सबै आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउन खुलिसकेपछि पनि व्यापार भइरहेको छैन। सर्वसाधारणलाई महामारीपछि बजारमा आउने बानी परेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">दोकानमा दिनभरमा एक जना पनि ग्राहक आउँदैनन्। ग्राहक नआई पसलमा कारोबार हुँदैन। र, कारोबार नभई घरभाडा तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसाय चलेपछि मात्रै घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्ने हो। पुँजी चलायमान भएको अवस्थामा मात्रै यी सबै कुरा गर्न सकिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">घरभेटीका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन्। कोही घरभेटीहरू भाडा उठाएर आफ्नो जीवन चलाइरहेका हुन्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सबै घरेभेटी एकनासका छन् भन्ने छैन। र, सबै व्यवसायी घरभाडा तिर्न नसक्ने पनि छैनन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका साना व्यासायीहरू हुन्। पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित अर्को व्यावसाय हो। सँगै जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक जस्ता व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अर्कोतर्फ अहिले व्यापारी/व्यवसायीहरूलाई घरभाडाले मात्र च्यापेको हैन। समग्र रूपमा अन्य खर्च पनि यही बेला गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई गाह्रो भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउनले सबैभन्दा बढी मारमा परेका साना व्यासायीहरू हुन्। पर्यटन उद्योग धेरै प्रभावित अर्को व्यावसाय हो। सँगै जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक जस्ता व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि व्यापार नहुने क्रम जारी रहे न्यूरोड क्षेत्रका साना व्यापारी थप समस्यामा जेलिँदै जान्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रममा न्यूरोडका व्यापारीमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारले गर्नुपर्ने काम</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कोरोनाकै बीचमा बजेट भाषण भयो। बजेट भाषणमा अधिकांश आयोजना पूरानै दोहोरिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">साना व्यापारी/व्यवसायीलाई समेट्ने गरी कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याइएको छैन। यद्यपि, समग्र व्यवसायलाई एकमुष्ट रूपमा राहतका केही प्याकेज ल्याइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसाय चलेमात्र रोजगारी र स्वरोजगारी चल्ने हो। र, पुँजी चलायमान बन्दा कर संकलनको दर पनि बढ्ने हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-10/071032803Nayan-Kshetri2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">के गर्दा व्यवसायी टिकाइराख्न सकिन्छ र के गर्दा कारोबार निरन्तर चलिरहन सक्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारका सरोकारवाला निकायले समस्यामा परेका वास्तविक व्यापारीसँगको छलफललाई बाक्लो बनाउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूलाई परेको समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी हुन्छ। त्यसो भए कस्ता किसिमका राहत र सहुलियत दिँदा उचित हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारले पाउँछ।</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउनले समस्यामा परेका व्यापारीहरूलाई के गर्दा फेरि पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन सक्छ भनेर सरकारले गहन अध्ययन गर्नु जरूरी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसका साथै, अन्य मुलुकले व्यवसायी बचाउन कस्तो उपाय अपनाएका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बैंकको किस्ता र ब्याज</strong></p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएपछि किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ।<br />
<br />
तर, व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा व्यापारीहरूले बैंकको किस्ता तिर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।</p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। तर, राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायले आगामी तीन महीनाको भाका थप्दिनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तीन महीनापछि व्यापार व्यवसाय पनि बढ्छ। त्यतिबेला व्यवसायीहरूले ब्याज किस्ता र घरभाडाजस्ता खर्च ब्यहोर्न सक्थे।</p>
<p style="text-align: justify;">साना व्यवसायी लक्षित राहत प्याकेज अहिलेसम्म आएको छैन। राहत माग्न नसक्ने निम्न वर्गीय व्यवसायी समस्यामा छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्ता किसिमका व्यवसायीका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि राहत आएको छैन। यद्यपि, साना/ठूला व्यवसायीका आ–आफ्ना समस्या छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मौद्रिक नीति</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता र ब्याज तिर्न दबाब दिइरहेका छन्। दैनिक फोन, म्यासेज र इमलेमार्फत लगातार दबाब बढाइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यहीबेला कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर, व्यापार ठप्प छ। खर्च बढिरहँदा आम्दानी शून्य छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यही समयमा आउने मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले बैंकसँग ऋण लिँदा राम्रो धितो राखेको थियो र कारोबार पनि राम्रै गथ्र्यो भने ती व्यवसायीलाई थप कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, अहिले त्यसको उल्टो जसरी हुन्छ किस्ता, ब्याज, घरभाडा र कर तिर्नैपर्ने अवस्था आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नतिरे बैंकले कालो सूचीमा राख्छन्। सरकारले जरिवाना लगाउँछ र घरबेटीले सटर खाली गर भन्छन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत् सरकारले व्यवसायीहरूलाई बैंकको कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग <strong>देखापढी</strong>का <strong>निकेश खत्री</strong>ले गरेको कुराकानीमा आधारित)</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="415" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdekhapadhi%2Fvideos%2F730431764166370%2F&show_text=0&width=560" style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p>
.jpg)
