काठमाडौं। पेमेन्ट गेटवेको अभावका कारण उपभोक्ताले भोग्दै आएको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) भुक्तानीको असहजता हट्ने भएको छ। आगामी भदौदेखि सरकारले एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै त्यस किसिमको समस्या हट्ने देखिएको हो।
सरकारले लिने र दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ।
“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भनेलगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ।”
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता-निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो। यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले २६ असारमा आयोजना गरेको वेबनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन्।
“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भनेलगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ,” पौडेलले भने। महालेखाले सञ्चालनमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालननमा आउने उनको भनाइ थियो।
यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारीसमेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाटसमेत छुट्कारा पाउनेछन्। पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए।
अहिले बनेको सिस्टमबाट एक सेकेन्डमा एक हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ। पछि आवश्यकताअनुसार वढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ।
पौडेल थप्छन्, “सुरूमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरूआत गर्छौं। त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ।”
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रूपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरूपमा सरलीकृत गर्ने जानकारीसमेत पौडेलले दिएका थिए।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ। यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन। बंैकहरूमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रूपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गरे।
प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मञ्चले ६ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको बताए। सूचना प्रविधिका विषयमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणका लागि पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायले सघाइरहेको उनको भनाइ छ।
के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ?
पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। अहिले बजारमा ई-कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन्। बैंकहहरूले विभिन्न पद्दतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन्। यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो।
पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्वीच रहेका छन्। पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरूप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ।
" />
काठमाडौं। पेमेन्ट गेटवेको अभावका कारण उपभोक्ताले भोग्दै आएको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) भुक्तानीको असहजता हट्ने भएको छ। आगामी भदौदेखि सरकारले एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै त्यस किसिमको समस्या हट्ने देखिएको हो।
सरकारले लिने र दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ।
“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भनेलगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ।”
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता-निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो। यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले २६ असारमा आयोजना गरेको वेबनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन्।
“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भनेलगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ,” पौडेलले भने। महालेखाले सञ्चालनमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालननमा आउने उनको भनाइ थियो।
यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारीसमेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाटसमेत छुट्कारा पाउनेछन्। पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए।
अहिले बनेको सिस्टमबाट एक सेकेन्डमा एक हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ। पछि आवश्यकताअनुसार वढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ।
पौडेल थप्छन्, “सुरूमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरूआत गर्छौं। त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ।”
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रूपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरूपमा सरलीकृत गर्ने जानकारीसमेत पौडेलले दिएका थिए।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ। यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन। बंैकहरूमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रूपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गरे।
प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मञ्चले ६ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको बताए। सूचना प्रविधिका विषयमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणका लागि पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायले सघाइरहेको उनको भनाइ छ।
के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ?
पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। अहिले बजारमा ई-कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन्। बैंकहहरूले विभिन्न पद्दतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन्। यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो।
पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्वीच रहेका छन्। पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरूप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ।
भदौबाट ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा आउने, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानीको समस्या हट्दै
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। पेमेन्ट गेटवेको अभावका कारण उपभोक्ताले भोग्दै आएको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) भुक्तानीको असहजता हट्ने भएको छ। आगामी भदौदेखि सरकारले एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै त्यस किसिमको समस्या हट्ने देखिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले लिने र दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भनेलगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ।”</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता-निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो। यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले २६ असारमा आयोजना गरेको वेबनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भनेलगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ,” पौडेलले भने। महालेखाले सञ्चालनमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालननमा आउने उनको भनाइ थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारीसमेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाटसमेत छुट्कारा पाउनेछन्। पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिले बनेको सिस्टमबाट एक सेकेन्डमा एक हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ। पछि आवश्यकताअनुसार वढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पौडेल थप्छन्, “सुरूमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरूआत गर्छौं। त्यसपछि क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रूपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरूपमा सरलीकृत गर्ने जानकारीसमेत पौडेलले दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ। यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन। बंैकहरूमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रूपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मञ्चले ६ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको बताए। सूचना प्रविधिका विषयमा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणका लागि पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायले सघाइरहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। अहिले बजारमा ई-कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन्। बैंकहहरूले विभिन्न पद्दतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन्। यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्वीच रहेका छन्। पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरूप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ।</p>
.jpg)
