काठमाडौं। यातायात व्यवसायीहरूले तत्काल सवारी साधन नचलाउने बताएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने बताएका हुन्।
व्यवसायीहरूका माग पूरा नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक सवारीका साधन चलाउने निर्णय गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे सवारी साधनको साँचो सरकारलाई बुझाउने बताएका छन्। “हामी गाडी चलाउँदैनौ। साँचो सरकारलाई बुझाउँछौं। सरकारले सबै यातायातका साधन राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस्”, अधिकारीले भने।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले पाँच बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरूको स्वास्थ्यको पूर्ण सुरक्षासहित हस्पिटालिटीको सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, बैंक किस्ता तथा व्याजमा पूर्ण तालिकिकरण हुनुपर्ने, चार महिनाको वन्दावन्दी अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएता पनि गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारीमा कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर सवारी चलाउन अनुमति दिएको छ।
त्यसैगरी, कागज पत्र कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट लगायत सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग छ।
व्यवसायीका यी माग पूरा नगरे सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चावी सरकारलाई बुझाउने महासंघका महासचिव भरत नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूका माग पूरा नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा सार्वजनिक सवारीका साधन चलाउने निर्णय गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे सवारी साधनको साँचो सरकारलाई बुझाउने बताएका छन्। “हामी गाडी चलाउँदैनौ। साँचो सरकारलाई बुझाउँछौं। सरकारले सबै यातायातका साधन राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस्”, अधिकारीले भने।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले पाँच बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरूको स्वास्थ्यको पूर्ण सुरक्षासहित हस्पिटालिटीको सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, बैंक किस्ता तथा व्याजमा पूर्ण तालिकिकरण हुनुपर्ने, चार महिनाको वन्दावन्दी अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएता पनि गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारीमा कुल सिट क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर सवारी चलाउन अनुमति दिएको छ।
त्यसैगरी, कागज पत्र कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट लगायत सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग छ।
व्यवसायीका यी माग पूरा नगरे सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चावी सरकारलाई बुझाउने महासंघका महासचिव भरत नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।