Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

लकडाउनका कारण सहकारीको लगानी खुम्चियो, पुँजी परिचालन र रोजगारीमा असर काठमाडौं। लकडाउनको अवधिमा लगानीमा संकुचन आउँदा सहकारी क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढेको पाइएको छ। सहकारी विभागले कोभिड–१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा लकडाउनले लगानीको अवसरलाई खुम्च्याएको उल्लेख छ। सहकारी विभागले अध्ययन समिति गठन गरेर २०७६ चैत १० र २०७७ जेठ मसान्त बीचको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार, लकडाउनको अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा कूल बचत संकलन ८.६३ प्रतिशतले बढेको छ। सहकारी क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी २.७५ प्रतिशतले बढेको छ भने सहकारीको सम्पति ४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, लकडाउनको अवधिमा सहकारी क्षेत्रले गर्ने ऋण लगानीमा भने २ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारी क्षेत्रको ऋण र बचतको अनुपात भने ७५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सहकारीको केन्द्रीय संघतर्फ तरलता ८ प्रतिशतले बढेको छ भने कूल सम्पति १३ प्रतिशतले बढेको छ। संघतर्फ बचत १५ प्रतिशतले बढेको भए पनि ऋण र बचतको अनुपात भने १० प्रतिशतले घटेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रीय संघतर्फ ऋण लगानीमा ३ प्रतिशतले संकुचन आएको छ। लकडाउनका कारण लगानीको अवसर खुम्च्याएका कारण सहकारीहरूमा बचत बढेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत र तरलता बढेपनि ऋण लगानी भने २.८ प्रतिशतले घटेको छ। लकडाउनका कारण वित्तीय कारोबारमा संकुचन आउँदा सहकारीको लगानी घटेको विश्लेषण गरिएको छ।  कृषि सहकारीमा परेन लकडाउनको असर कृषि तथा दुग्धपदार्थ कारोबार गर्ने सहकारीमा भने लकडाउनको असर नदेखिएको सहकारी विभागले बताएको छ। यी क्षेत्रका सहकारीको वित्तीय कारोबारमा उतार चढाव देखिए पनि दुग्ध पदार्थ कारोबारमा लकडाउनको कुनै असर नदेखिएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लकडाउनको अवधिमा दुध खरिद बिक्री दुवै कारोबार बढेको अध्ययनमा देखिएको छ। यस अवधिमा दुग्ध पदार्थको खरिद २३ प्रतिशत र बिक्री २४.९ प्रतिशतले बढेको छ।  लकडाउनको कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको विभागले बताएको छ। लकडाउनको कारण सहकारी क्षेत्रको लगानीको अवस्था खुम्चिएकाले पुँजी परिचालन तथा रोजगारीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन आज विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई बुझाएका छन्। त्यसैगरी, उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि हस्तान्तरण गरिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले देखापढीलाई जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका सुझाव पनि समेटिएको छ।