काठमाडौं। सरकारले मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीहरू राजी भएका छैनन्। यातायात व्यवसायी संगठनहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेका छन्।
पछिल्लोपटक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेको छ। २३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीलाई खुला गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै महासंघले तत्कालको अवस्थामा सवारी चलाउन नसकिने जनाएको हो।
महासंघका उपाध्यक्ष बिजयबहादुर स्वारले बैशाख २१ गते सरकारसँग राखेको माग पूरा नभएकाले तत्काल गाडी नचलाउने निर्णय गरिएको बताए। “गाडीहरू चार महीनादेखि थन्किएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यवसायीहरूसँगै पैसा छैन। सरकारलाई हामीले गाडी मर्मत सम्भारका लागि एक लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन भनेका थियौं। तर, कुनै माग सम्बोधन नभई सरकारले गाडी चलाउने निर्णय गर्यो। हामी भने अहिलेको अवस्थामा चलाउन सक्दैनौं।” उपाध्यक्ष स्वारले भने।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षा मापदण्ड सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने, बैंकबाट पूनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सबै प्रकारको सवारी साधनमा भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुुक्त मापदण्ड लागू गराउनेपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए।
तिनै मागहरूका विषयमा सरकोरवाला निकायसँग गृहकार्य तथा छलफल भइरहेकै बेला सरकारले एकाएक सवारी साधान चलाउन दिने निर्णय गरेर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको उनको भनाई छ।
आफूहरूको मागको बेवास्ता गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै माग सम्बोधन नहुँदासम्म गाडी नचल्ने उनले बताए। “७ साउनसम्म लकडाउन छ। त्सयपछि कोरोना महामारी पनि केही कम हुने अनुमान थियो। त्यतिबेलासम्म यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो सवारी मर्मत सम्भार गरेर तयारी गरिसक्ने हाम्रो आकलन थियो। तर, सरकारले त एकाएक यस्तो निर्णय गर्यो। यो कसरी भयो हामी आफैं अचम्ममा परेका छौं”, उपाध्यक्ष स्वारले भने।
यसअघि आजै सार्वजनिक यातायात महासंघले पनि यातायातका साधन नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। सरकारले मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीहरू राजी भएका छैनन्। यातायात व्यवसायी संगठनहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेका छन्।
पछिल्लोपटक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेको छ। २३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीलाई खुला गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै महासंघले तत्कालको अवस्थामा सवारी चलाउन नसकिने जनाएको हो।
महासंघका उपाध्यक्ष बिजयबहादुर स्वारले बैशाख २१ गते सरकारसँग राखेको माग पूरा नभएकाले तत्काल गाडी नचलाउने निर्णय गरिएको बताए। “गाडीहरू चार महीनादेखि थन्किएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यवसायीहरूसँगै पैसा छैन। सरकारलाई हामीले गाडी मर्मत सम्भारका लागि एक लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन भनेका थियौं। तर, कुनै माग सम्बोधन नभई सरकारले गाडी चलाउने निर्णय गर्यो। हामी भने अहिलेको अवस्थामा चलाउन सक्दैनौं।” उपाध्यक्ष स्वारले भने।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षा मापदण्ड सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने, बैंकबाट पूनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सबै प्रकारको सवारी साधनमा भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुुक्त मापदण्ड लागू गराउनेपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए।
तिनै मागहरूका विषयमा सरकोरवाला निकायसँग गृहकार्य तथा छलफल भइरहेकै बेला सरकारले एकाएक सवारी साधान चलाउन दिने निर्णय गरेर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको उनको भनाई छ।
आफूहरूको मागको बेवास्ता गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै माग सम्बोधन नहुँदासम्म गाडी नचल्ने उनले बताए। “७ साउनसम्म लकडाउन छ। त्सयपछि कोरोना महामारी पनि केही कम हुने अनुमान थियो। त्यतिबेलासम्म यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो सवारी मर्मत सम्भार गरेर तयारी गरिसक्ने हाम्रो आकलन थियो। तर, सरकारले त एकाएक यस्तो निर्णय गर्यो। यो कसरी भयो हामी आफैं अचम्ममा परेका छौं”, उपाध्यक्ष स्वारले भने।
यसअघि आजै सार्वजनिक यातायात महासंघले पनि यातायातका साधन नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
">
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडी चलाउन किन मानेनन् ?: Dekhapadhi
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडी चलाउन किन मानेनन् ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीहरू राजी भएका छैनन्। यातायात व्यवसायी संगठनहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लोपटक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि तत्काल सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेको छ। २३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीलाई खुला गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै महासंघले तत्कालको अवस्थामा सवारी चलाउन नसकिने जनाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">महासंघका उपाध्यक्ष बिजयबहादुर स्वारले बैशाख २१ गते सरकारसँग राखेको माग पूरा नभएकाले तत्काल गाडी नचलाउने निर्णय गरिएको बताए। “गाडीहरू चार महीनादेखि थन्किएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यवसायीहरूसँगै पैसा छैन। सरकारलाई हामीले गाडी मर्मत सम्भारका लागि एक लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन भनेका थियौं। तर, कुनै माग सम्बोधन नभई सरकारले गाडी चलाउने निर्णय गर्‍यो। हामी भने अहिलेको अवस्थामा चलाउन सक्दैनौं।” उपाध्यक्ष स्वारले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षा मापदण्ड सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने, बैंकबाट पूनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सबै प्रकारको सवारी साधनमा भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुुक्त मापदण्ड लागू गराउनेपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">तिनै मागहरूका विषयमा सरकोरवाला निकायसँग गृहकार्य तथा छलफल भइरहेकै बेला सरकारले एकाएक सवारी साधान चलाउन दिने निर्णय गरेर व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको उनको भनाई छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आफूहरूको मागको बेवास्ता गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै माग सम्बोधन नहुँदासम्म गाडी नचल्ने उनले बताए। “७ साउनसम्म लकडाउन छ। त्सयपछि कोरोना महामारी पनि केही कम हुने अनुमान थियो। त्यतिबेलासम्म यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो सवारी मर्मत सम्भार गरेर तयारी गरिसक्ने हाम्रो आकलन थियो। तर, सरकारले त एकाएक यस्तो निर्णय गर्‍यो। यो कसरी भयो हामी आफैं अचम्ममा परेका छौं”, उपाध्यक्ष स्वारले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि आजै सार्वजनिक यातायात महासंघले पनि यातायातका साधन नचलाउने निर्णय गरेको थियो।</p>
.jpg)
