काठमाडाैं। उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन वैदेशिक सहायता नेपालका निम्ति अपरिहार्य भएको छ।
“आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ,” आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार विकास निर्माणका साथै आर्थिक उन्नयनका गतिविधि सञ्चालन गर्न बाह्य सहयोग नेपालका निम्ति आवश्यक छ।
अबका १० वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब दुई हजार २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये एक हजार १११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजनाको अनुमान छ। उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ।
खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकासमा मात्र औसत करिब एक हजार २३५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने भएकाले सहुलियतमा वैदेशिक ऋण र अनुदान अपरिहार्य हुन्छ भन्छन् विकासका योजनाकर्ता एवं विश्लेषक। परम्परागत विकास सहायता ढाँचाले काम गरेका वा नगरेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सार्वजनिक, निजी एवं वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त स्रोतबाट परिचालन गरी विकासका साधन जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको पनि अस्वीकर गर्दैनन् उनीहरु।
नेपाल सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउने एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास सहायता परिचालनमा समन्वयात्मक तवरले प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ परिलक्षित हुन बाह्य सहयोग जुटाउन जरुरी छ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ। दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन।
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूका साथै दातृ राष्ट्र र निकायका ढुकुटीमा पनि चाप परेकाले अपेक्षाकृत विकास सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन कठिन छ। शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति स्रोत साधन त्यसतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले दातृ राष्ट्रबाट नेपाललाई विगतमाजस्तो सहयोग पाउन त्यति सहज छैन।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ। दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन।
कारोनाले यो शताव्दीकै अकल्पनीय आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्ने, करोडौँले रोजगारी गुमाउने, आप्रवासन र गरिबीको समस्या अझ बढ्ने र यसको ठूलो मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई पर्ने निश्चित छ। अहिलेको असहज अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न बाह्य सहयोगको अपेक्षामात्र गरेर हुँदैन नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै आधुनिक कृषिकर्म गरेर कृषिप्रधान देश बनाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले साँच्चै समृद्धि चाहेका हाैं भने नेपालको उर्वरभूमिको अब भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ।
नेपालको विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहेको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै कृषिकर्मबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुको विकल्प छैन।
झण्डै सात दशकदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त भइरहेको भए पनि त्यसको समुचित उपयोग नभएको आम सर्वसाधारणको गुनासो भने अद्यापि कायमै छ। नेपालको संविधानले पनि सङ्घीय प्रणालीमा रुपान्तरित राष्ट्रको शासकीय संरचनाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहयोगलई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
असङ्ख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएका छन् भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन र असीमित विकासका काम गर्नुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण वा अनुदान नभई हुँदैन।
“अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौँ भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”
वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिको अस्वीकार गर्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल। उनी समस्या वैदेशिक सहयोगमा नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने पद्धति र सुशासनको अभावलाई मान्छन्। सरकारको भगीरथ प्रयास भए पनि अझै करिब एक तिहाइ सहयोगको रकम बजेटबाहिरबाटै खर्च हुने गरेको र बजेटको रातो किताबमा उल्लेखित सहयोगको रकम पनि एक तिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरबाट नै खर्च भइरहेको वास्तविकता औँल्याउँदै उनी त्यस्ता गतिविधि रोक्दै पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
“अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौँ भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्। निःशर्त एवं नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बाह्य सहयोग लिनुपर्ने उनको अभिमत छ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित १८ वटा मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२४ वटा परियोजनामा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायहरुले गरेका छन्।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धित राष्ट्रका १२० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वर्षौंदेखि नेपालमा सक्रिय छन्। पहिलोपटक उत्तरको छिमेकी चिनियाँ प्रतिष्ठान नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गत वर्षदेखि स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सीप विकास तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा, प्यूठान, हुम्ला, सिरहा, बर्दिया, कैलाली, बागलुङ, म्याग्दी, धनुषा, मोरङ, ताप्लेजुङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, मुस्ताङ, चितवन, पर्सा, मकवानपुर, स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँ, ललितपुर, कास्की र काठमाडौंमा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति परियोजनाको द्रूत गतिमा कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, कर प्रशासन, कर शिक्षा प्रवर्द्धन, आशिकुडा कार्यान्वयन, ग्रामीण उद्यम लगानी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा ग्रामीण अर्ध सहरी क्षेत्र, लघु उद्यम विकास, कृषिको एकीकृत विकास, पुश विकास अनुसन्धान, पशु स्वास्थ्य प्रजनन् केन्द्र विकास, रेन्बो ट्राउट उत्पादनदेखि लिएर जैविक विविधता संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षालगायत विकासका विविध क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्राविधिक सहायता परिचालन हुने भएको छ।
आगामी आवमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन्। जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन्।
नेपालको विकासका साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारी एवं स्थानीय निकाय, स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारी तथा समुदायहरूको सहभागितामा देशका विभिन्न क्षेत्रका गरिब, बहिष्कृत एवं सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण एवं जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
आगामी आवमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन्। जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन्।
प्राविधिक सहायताका रुपमा आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले दुई खर्ब १६ अर्ब २० करोड ९९ लाख एक हजार रुपैयाँ परिचालन गर्ने लिखित जानकारी सरकारलाई दिएका छन् भने अन्य दातृ निकायले एक खर्ब ८७ अर्ब ९४ लाख ९४ करोड २६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बराबारको प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएका छन्।
“प्राविधिक सहायतालाई व्यक्तिगत तह (सीप, ज्ञान, नवीनता, उद्यमशीलता) र साङ्ठगनिक तह (प्रणाली, कार्यविधि, प्रविधि)मा राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी छनोटपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय क्षमता विकास योजनासँग आबद्ध गरी उपयोग गर्ने” अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहयाता परिचलन नीति, २०७६ मा उल्लेख छ।
उक्त नीति अनुरुप नै सरकारको प्रणालीभित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा विकास साझेदारहरुबाट प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने नीति सरकारले अङ्गीकार गरेको बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल।
सरकारले ऋण सहायताको उपयोग जलविद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण, राजमार्ग र पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुक्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधार, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्रका अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताबाहेक अन्य थप स्रोतबाटसमेत सहायता परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक सहायता विभिन्न राष्ट्रका निर्यात आयात बैंक तथा त्यस्तै आयोजनागत वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अन्य निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत उपयोग गर्न सकिने छ। कृषि र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पुर्याउने, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात क्षमता बढाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई उपयोगको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सिँचाइको विकासका निम्ति सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सरकारी नीति छ।
पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनी बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ।”
अनुदान सहायतालाई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउनेपानी, सरसफाइ, गरिबी निवारण र मानव विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने क्षेत्र विकासको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ।
साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई दृष्टिगत गरी यथासम्भव त्यसलाई टेवा दिने प्रकृतिका गतिविधि समावेश गर्ने व्यवस्था विकास सहायता परिचालन नीतिले गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउन र विकास सहायताको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुधार र पारदर्शिताको सुनिश्चिततालाई सरकारले केन्द्रीय महत्त्व दिएको बताउँछन् महाशाखा प्रमुख नेपाल। सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने प्रयास निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको कथन छ।
वैदेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग क्षमता विकासका नाममा सहायताको अधिकांश अंश परामर्शदाता र सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने तथा सरकारको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सहयोग परिचालन भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय त्यसतर्फ संवेदनशील भएर लागेको उनको भनाइ छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय ‘पोर्टल’ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै उक्त पोर्टलबाट वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, खर्च भएको रकमलगायत विवरण जो कोहीले हेर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनी बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ।” रासस
" />
काठमाडाैं। उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन वैदेशिक सहायता नेपालका निम्ति अपरिहार्य भएको छ।
“आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ,” आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार विकास निर्माणका साथै आर्थिक उन्नयनका गतिविधि सञ्चालन गर्न बाह्य सहयोग नेपालका निम्ति आवश्यक छ।
अबका १० वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब दुई हजार २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये एक हजार १११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजनाको अनुमान छ। उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ।
खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकासमा मात्र औसत करिब एक हजार २३५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने भएकाले सहुलियतमा वैदेशिक ऋण र अनुदान अपरिहार्य हुन्छ भन्छन् विकासका योजनाकर्ता एवं विश्लेषक। परम्परागत विकास सहायता ढाँचाले काम गरेका वा नगरेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सार्वजनिक, निजी एवं वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त स्रोतबाट परिचालन गरी विकासका साधन जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको पनि अस्वीकर गर्दैनन् उनीहरु।
नेपाल सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउने एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास सहायता परिचालनमा समन्वयात्मक तवरले प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ परिलक्षित हुन बाह्य सहयोग जुटाउन जरुरी छ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ। दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन।
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूका साथै दातृ राष्ट्र र निकायका ढुकुटीमा पनि चाप परेकाले अपेक्षाकृत विकास सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन कठिन छ। शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति स्रोत साधन त्यसतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले दातृ राष्ट्रबाट नेपाललाई विगतमाजस्तो सहयोग पाउन त्यति सहज छैन।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ। दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन।
कारोनाले यो शताव्दीकै अकल्पनीय आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्ने, करोडौँले रोजगारी गुमाउने, आप्रवासन र गरिबीको समस्या अझ बढ्ने र यसको ठूलो मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई पर्ने निश्चित छ। अहिलेको असहज अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न बाह्य सहयोगको अपेक्षामात्र गरेर हुँदैन नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै आधुनिक कृषिकर्म गरेर कृषिप्रधान देश बनाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले साँच्चै समृद्धि चाहेका हाैं भने नेपालको उर्वरभूमिको अब भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ।
नेपालको विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहेको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै कृषिकर्मबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुको विकल्प छैन।
झण्डै सात दशकदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त भइरहेको भए पनि त्यसको समुचित उपयोग नभएको आम सर्वसाधारणको गुनासो भने अद्यापि कायमै छ। नेपालको संविधानले पनि सङ्घीय प्रणालीमा रुपान्तरित राष्ट्रको शासकीय संरचनाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहयोगलई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
असङ्ख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएका छन् भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन र असीमित विकासका काम गर्नुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण वा अनुदान नभई हुँदैन।
“अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौँ भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”
वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिको अस्वीकार गर्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल। उनी समस्या वैदेशिक सहयोगमा नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने पद्धति र सुशासनको अभावलाई मान्छन्। सरकारको भगीरथ प्रयास भए पनि अझै करिब एक तिहाइ सहयोगको रकम बजेटबाहिरबाटै खर्च हुने गरेको र बजेटको रातो किताबमा उल्लेखित सहयोगको रकम पनि एक तिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरबाट नै खर्च भइरहेको वास्तविकता औँल्याउँदै उनी त्यस्ता गतिविधि रोक्दै पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
“अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौँ भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्। निःशर्त एवं नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बाह्य सहयोग लिनुपर्ने उनको अभिमत छ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित १८ वटा मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२४ वटा परियोजनामा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायहरुले गरेका छन्।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धित राष्ट्रका १२० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वर्षौंदेखि नेपालमा सक्रिय छन्। पहिलोपटक उत्तरको छिमेकी चिनियाँ प्रतिष्ठान नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गत वर्षदेखि स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सीप विकास तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा, प्यूठान, हुम्ला, सिरहा, बर्दिया, कैलाली, बागलुङ, म्याग्दी, धनुषा, मोरङ, ताप्लेजुङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, मुस्ताङ, चितवन, पर्सा, मकवानपुर, स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँ, ललितपुर, कास्की र काठमाडौंमा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति परियोजनाको द्रूत गतिमा कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, कर प्रशासन, कर शिक्षा प्रवर्द्धन, आशिकुडा कार्यान्वयन, ग्रामीण उद्यम लगानी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा ग्रामीण अर्ध सहरी क्षेत्र, लघु उद्यम विकास, कृषिको एकीकृत विकास, पुश विकास अनुसन्धान, पशु स्वास्थ्य प्रजनन् केन्द्र विकास, रेन्बो ट्राउट उत्पादनदेखि लिएर जैविक विविधता संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षालगायत विकासका विविध क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्राविधिक सहायता परिचालन हुने भएको छ।
आगामी आवमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन्। जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन्।
नेपालको विकासका साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारी एवं स्थानीय निकाय, स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारी तथा समुदायहरूको सहभागितामा देशका विभिन्न क्षेत्रका गरिब, बहिष्कृत एवं सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण एवं जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
आगामी आवमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन्। जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन्।
प्राविधिक सहायताका रुपमा आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले दुई खर्ब १६ अर्ब २० करोड ९९ लाख एक हजार रुपैयाँ परिचालन गर्ने लिखित जानकारी सरकारलाई दिएका छन् भने अन्य दातृ निकायले एक खर्ब ८७ अर्ब ९४ लाख ९४ करोड २६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बराबारको प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएका छन्।
“प्राविधिक सहायतालाई व्यक्तिगत तह (सीप, ज्ञान, नवीनता, उद्यमशीलता) र साङ्ठगनिक तह (प्रणाली, कार्यविधि, प्रविधि)मा राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी छनोटपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय क्षमता विकास योजनासँग आबद्ध गरी उपयोग गर्ने” अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहयाता परिचलन नीति, २०७६ मा उल्लेख छ।
उक्त नीति अनुरुप नै सरकारको प्रणालीभित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा विकास साझेदारहरुबाट प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने नीति सरकारले अङ्गीकार गरेको बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल।
सरकारले ऋण सहायताको उपयोग जलविद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण, राजमार्ग र पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुक्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधार, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्रका अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताबाहेक अन्य थप स्रोतबाटसमेत सहायता परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक सहायता विभिन्न राष्ट्रका निर्यात आयात बैंक तथा त्यस्तै आयोजनागत वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अन्य निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत उपयोग गर्न सकिने छ। कृषि र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पुर्याउने, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात क्षमता बढाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई उपयोगको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सिँचाइको विकासका निम्ति सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सरकारी नीति छ।
पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनी बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ।”
अनुदान सहायतालाई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउनेपानी, सरसफाइ, गरिबी निवारण र मानव विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने क्षेत्र विकासको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ।
साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई दृष्टिगत गरी यथासम्भव त्यसलाई टेवा दिने प्रकृतिका गतिविधि समावेश गर्ने व्यवस्था विकास सहायता परिचालन नीतिले गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउन र विकास सहायताको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुधार र पारदर्शिताको सुनिश्चिततालाई सरकारले केन्द्रीय महत्त्व दिएको बताउँछन् महाशाखा प्रमुख नेपाल। सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने प्रयास निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको कथन छ।
वैदेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग क्षमता विकासका नाममा सहायताको अधिकांश अंश परामर्शदाता र सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने तथा सरकारको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सहयोग परिचालन भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय त्यसतर्फ संवेदनशील भएर लागेको उनको भनाइ छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय ‘पोर्टल’ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै उक्त पोर्टलबाट वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, खर्च भएको रकमलगायत विवरण जो कोहीले हेर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनी बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ।” रासस
">
वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सरकार: Dekhapadhi
वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सरकार
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन वैदेशिक सहायता नेपालका निम्ति अपरिहार्य भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ,” आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार विकास निर्माणका साथै आर्थिक उन्नयनका गतिविधि सञ्चालन गर्न बाह्य सहयोग नेपालका निम्ति आवश्यक छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अबका १० वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब दुई हजार २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये एक हजार १११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजनाको अनुमान छ। उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकासमा मात्र औसत करिब एक हजार २३५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने भएकाले सहुलियतमा वैदेशिक ऋण र अनुदान अपरिहार्य हुन्छ भन्छन् विकासका योजनाकर्ता एवं विश्लेषक। परम्परागत विकास सहायता ढाँचाले काम गरेका वा नगरेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सार्वजनिक, निजी एवं वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त स्रोतबाट परिचालन गरी विकासका साधन जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको पनि अस्वीकर गर्दैनन् उनीहरु।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउने एवं सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास सहायता परिचालनमा समन्वयात्मक तवरले प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ परिलक्षित हुन बाह्य सहयोग जुटाउन जरुरी छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ। दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्‍घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूका साथै दातृ राष्ट्र र निकायका ढुकुटीमा पनि चाप परेकाले अपेक्षाकृत विकास सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन कठिन छ। शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्‍कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्‍कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति स्रोत साधन त्यसतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले दातृ राष्ट्रबाट नेपाललाई विगतमाजस्तो सहयोग पाउन त्यति सहज छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ। दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्‍घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">कारोनाले यो शताव्दीकै अकल्पनीय आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्ने, करोडौँले रोजगारी गुमाउने, आप्रवासन र गरिबीको समस्या अझ बढ्ने र यसको ठूलो मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई पर्ने निश्चित छ। अहिलेको असहज अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न बाह्य सहयोगको अपेक्षामात्र गरेर हुँदैन नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै आधुनिक कृषिकर्म गरेर कृषिप्रधान देश बनाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले साँच्चै समृद्धि चाहेका हाैं भने नेपालको उर्वरभूमिको अब भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहेको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै कृषिकर्मबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुको विकल्प छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">झण्डै सात दशकदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त भइरहेको भए पनि त्यसको समुचित उपयोग नभएको आम सर्वसाधारणको गुनासो भने अद्यापि कायमै छ। नेपालको संविधानले पनि सङ्‍घीय प्रणालीमा रुपान्तरित राष्ट्रको शासकीय संरचनाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहयोगलई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">असङ्ख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएका छन् भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन र असीमित विकासका काम गर्नुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण वा अनुदान नभई हुँदैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौँ भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक सहयोगले विकास हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिको अस्वीकार गर्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल। उनी समस्या वैदेशिक सहयोगमा नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने पद्धति र सुशासनको अभावलाई मान्छन्। सरकारको भगीरथ प्रयास भए पनि अझै करिब एक तिहाइ सहयोगको रकम बजेटबाहिरबाटै खर्च हुने गरेको र बजेटको रातो किताबमा उल्लेखित सहयोगको रकम पनि एक तिहाइभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीमा नआई बाहिरबाट नै खर्च भइरहेको वास्तविकता औँल्याउँदै उनी त्यस्ता गतिविधि रोक्दै पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सकिने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौँ भने समय घर्किँदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संथाहरुबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ,” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्। निःशर्त एवं नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बाह्य सहयोग लिनुपर्ने उनको अभिमत छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह र रक्षा मन्त्रालयबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परराष्ट्र, सहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित १८ वटा मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२४ वटा परियोजनामा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायहरुले गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धित राष्ट्रका १२० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विश्वका विभिन्न मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वर्षौंदेखि नेपालमा सक्रिय छन्। पहिलोपटक उत्तरको छिमेकी चिनियाँ प्रतिष्ठान नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि गत वर्षदेखि स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, सीप विकास तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा, प्यूठान, हुम्ला, सिरहा, बर्दिया, कैलाली, बागलुङ, म्याग्दी, धनुषा, मोरङ, ताप्लेजुङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, मुस्ताङ, चितवन, पर्सा, मकवानपुर, स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँ, ललितपुर, कास्की र काठमाडौंमा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति परियोजनाको द्रूत गतिमा कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग, कर प्रशासन, कर शिक्षा प्रवर्द्धन, आशिकुडा कार्यान्वयन, ग्रामीण उद्यम लगानी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा ग्रामीण अर्ध सहरी क्षेत्र, लघु उद्यम विकास, कृषिको एकीकृत विकास, पुश विकास अनुसन्धान, पशु स्वास्थ्य प्रजनन् केन्द्र विकास, रेन्बो ट्राउट उत्पादनदेखि लिएर जैविक विविधता संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षालगायत विकासका विविध क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्राविधिक सहायता परिचालन हुने भएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">आगामी आवमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन्। जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपालको विकासका साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारी एवं स्थानीय निकाय, स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारी तथा समुदायहरूको सहभागितामा देशका विभिन्न क्षेत्रका गरिब, बहिष्कृत एवं सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण एवं जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आगामी आवमा नेपालमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमध्ये सर्वाधिक ४१ वटा संयुक्त राज्य अमेरिकाका छन् भने १९ वटा संयुक्त अधिराज्यका छन्। जापान, इटाली, जर्मनी, क्यानाडा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, कतार, नर्वे, आयरल्याण्ड, ब्राजिलका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्राविधिक सहायताका रुपमा आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले दुई खर्ब १६ अर्ब २० करोड ९९ लाख एक हजार रुपैयाँ परिचालन गर्ने लिखित जानकारी सरकारलाई दिएका छन् भने अन्य दातृ निकायले एक खर्ब ८७ अर्ब ९४ लाख ९४ करोड २६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बराबारको प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“प्राविधिक सहायतालाई व्यक्तिगत तह (सीप, ज्ञान, नवीनता, उद्यमशीलता) र साङ्ठगनिक तह (प्रणाली, कार्यविधि, प्रविधि)मा राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने गरी छनोटपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय क्षमता विकास योजनासँग आबद्ध गरी उपयोग गर्ने” अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहयाता परिचलन नीति, २०७६ मा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त नीति अनुरुप नै सरकारको प्रणालीभित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा विकास साझेदारहरुबाट प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने नीति सरकारले अङ्‍गीकार गरेको बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले ऋण सहायताको उपयोग जलविद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण, राजमार्ग र पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुक्खा बन्दरगाह, शहरी पूर्वाधार, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्रका अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताबाहेक अन्य थप स्रोतबाटसमेत सहायता परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक सहायता विभिन्न राष्ट्रका निर्यात आयात बैंक तथा त्यस्तै आयोजनागत वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अन्य निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत उपयोग गर्न सकिने छ। कृषि र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पुर्‍याउने, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात क्षमता बढाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई उपयोगको प्राथमिकतामा राखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकतामा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई समावेश गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सिँचाइको विकासका निम्ति सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सरकारी नीति छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनी बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अनुदान सहायतालाई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउनेपानी, सरसफाइ, गरिबी निवारण र मानव विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने क्षेत्र विकासको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुने आयोजनाको विकास गर्दा लैङ्‍गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई दृष्टिगत गरी यथासम्भव त्यसलाई टेवा दिने प्रकृतिका गतिविधि समावेश गर्ने व्यवस्था विकास सहायता परिचालन नीतिले गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाउन र विकास सहायताको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुधार र पारदर्शिताको सुनिश्चिततालाई सरकारले केन्द्रीय महत्त्व दिएको बताउँछन् महाशाखा प्रमुख नेपाल। सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने प्रयास निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको कथन छ।</p>
<p style="text-align: justify;">वैदेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग क्षमता विकासका नाममा सहायताको अधिकांश अंश परामर्शदाता र सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने तथा सरकारको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सहयोग परिचालन भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय त्यसतर्फ संवेदनशील भएर लागेको उनको भनाइ छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय ‘पोर्टल’ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै उक्त पोर्टलबाट वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, खर्च भएको रकमलगायत विवरण जो कोहीले हेर्न सक्ने उनी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पारदर्शिता, जवाफदेहीता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उनी बाह्य सहयोग आपूर्तिमा आधारित नभई मागमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग जोड्दै परिणाममुखी दिशामा अघि बढ्न मन्त्रालयले दृढ निश्चय गरेको छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् “वैदेशिक सहयोगले विकृति बढाएको गुनासोप्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको छ।” <em>रासस</em></p>
.jpg)
