काठमाडौं। काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक (द्रूतमार्ग) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले लकडाउनको बीचमा हतार-हतार छनोट गरेको परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विश्व बैंकले १० जुलाईमा निर्णय गरेको भए पनि उक्त कम्पनीको लागि प्रतिबन्ध भने १ जुलाईबाट नै लाग्ने छ। विश्व बैंकको यो निर्णयसँगै अब विश्व बैंकको सहयोग रहेको कुनै पनि परियोजनामा उक्त कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढिरहेको द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि छनोट भएको परामर्शदाताले नै प्रतिबन्धमा परेपछि नेपाली सेनालाई नैतिक प्रश्न खडा भएकाे छ।
विश्व बैंकले छानविन गरिरहेको उक्त कोरियन कम्पनीलाई नेपाली सेनाले १८ चैत २०७६ मा परामर्शदाताको रूपमा छनोट गरेर परियोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै परामर्शदाता छनोट गर्न सचेत गराएको थियो, तर नेपाली सेनाले योसिनलाई लकडाउनकै बीचमा हतारमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गरेको थियो।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात नपुगेको भन्दै सेनाले योसिनलाई परामर्शदाता छनोटको आशयपत्र दिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा परेको उजुरीमा समितिले पनि सेनाकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो।
" />
काठमाडौं। काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक (द्रूतमार्ग) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले लकडाउनको बीचमा हतार-हतार छनोट गरेको परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विश्व बैंकले १० जुलाईमा निर्णय गरेको भए पनि उक्त कम्पनीको लागि प्रतिबन्ध भने १ जुलाईबाट नै लाग्ने छ। विश्व बैंकको यो निर्णयसँगै अब विश्व बैंकको सहयोग रहेको कुनै पनि परियोजनामा उक्त कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढिरहेको द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि छनोट भएको परामर्शदाताले नै प्रतिबन्धमा परेपछि नेपाली सेनालाई नैतिक प्रश्न खडा भएकाे छ।
विश्व बैंकले छानविन गरिरहेको उक्त कोरियन कम्पनीलाई नेपाली सेनाले १८ चैत २०७६ मा परामर्शदाताको रूपमा छनोट गरेर परियोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै परामर्शदाता छनोट गर्न सचेत गराएको थियो, तर नेपाली सेनाले योसिनलाई लकडाउनकै बीचमा हतारमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गरेको थियो।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात नपुगेको भन्दै सेनाले योसिनलाई परामर्शदाता छनोटको आशयपत्र दिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा परेको उजुरीमा समितिले पनि सेनाकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो।
फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता कोरियन कम्पनीलाई विश्व बैंकले लगायो प्रतिबन्ध
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक (द्रूतमार्ग) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले लकडाउनको बीचमा हतार-हतार छनोट गरेको परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको छ।<br />
<br />
विश्व बैंकले २६ असारमा (१० जुलाई) मा निर्णय गरेर कोरियन कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभीलाई १३ महीनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो। उक्त कोरियन कम्पनी भारतमा पनि प्रतिबन्धमा परेको छ। उक्त कम्पनीले <a href="https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/01/world-bank-group-debars-yooshin-engineering-corporation" target="_blank">भानुआतुमा एभिएशन इन्भेष्टमेन्ट प्राेजेक्टमा गैरकानूनी काम गरेपछि विश्व बैंकले योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई प्रतिबन्ध </a>लगाएकाे हाे।</p>
<p style="text-align: justify;">विश्व बैंकले १० जुलाईमा निर्णय गरेको भए पनि उक्त कम्पनीको लागि प्रतिबन्ध भने १ जुलाईबाट नै लाग्ने छ। विश्व बैंकको यो निर्णयसँगै अब विश्व बैंकको सहयोग रहेको कुनै पनि परियोजनामा उक्त कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढिरहेको द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि छनोट भएको परामर्शदाताले नै प्रतिबन्धमा परेपछि नेपाली सेनालाई नैतिक प्रश्न खडा भएकाे छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-15/082148482wb-notice-fasttrack.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">विश्व बैंकले छानविन गरिरहेको उक्त कोरियन कम्पनीलाई नेपाली सेनाले १८ चैत २०७६ मा परामर्शदाताको रूपमा छनोट गरेर परियोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै परामर्शदाता छनोट गर्न सचेत गराएको थियो, तर नेपाली सेनाले योसिनलाई लकडाउनकै बीचमा हतारमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात नपुगेको भन्दै सेनाले योसिनलाई परामर्शदाता छनोटको आशयपत्र दिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा परेको उजुरीमा समितिले पनि सेनाकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो।</p>
.jpg)
