Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयमा चार खर्व १८ अर्व बेरूजु काठमाडौं। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारी कार्यालयमा बेरूजु गत वर्षको भन्दा १०.८२ प्रतिशतले बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयको बेरूजु गत वर्षको तुलनामा बढेको उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फ चार खर्व १८ अर्व ३२ करोड रूपैयाँ बेरूजु रहेको छ। यो बेरूजु रकम गत वर्ष भन्दा १०.८२ प्रतिशतले बढी हो।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट यस वर्ष ५ हजार ६१९ निकायको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ। सबैभन्दा बढी बेरूजु हुनेमा सरकारी निकायका समिति र अन्य संस्थाहरूको छ। जसमा ११.९५ प्रतिशत बेरूजु रहेको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहमा ५.१५ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय र निकायमा ४.३३ प्रतिशत, संघीय मन्त्रालयका निकायमा ४.०५ प्रतिशत र जिल्ला समन्वय समितिमा २.७७ प्रतिशत बेरूजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमको आकार भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष घटेको छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम दुई खर्व ४६ अर्ब १२ करोड छ। यो रकम गत वर्षभन्दा १९.६२ प्रतिशत कम हो। विगत तीन वर्षको प्रतिवेदनको तुलनामा यस वर्षको प्रतिवेदनमा बेरूजुको प्रतिशतको दरमा भने घटेको देखिएको छ। २०७४ सालमा पेश भएको पचपन्नौ प्रतिवेदनमा कूल लेखापरीक्षणको ५.४१ प्रतिशत बेरुजु थियो। २०७५ सालको छप्पन्नौ प्रतिवेदनमा ५.२९ प्रतिशत बेरूजु थियो भने यस पटकको सन्ताउन्नौ प्रतिवदेनमा कूल लेखापरीक्षण ४.०५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। प्रदेश सरकार कार्यालय र स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु गत वर्ष क्रमशः ७.२५ र ४.२२ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ४.३३ र ५.१५ प्रतिशत पुगेको छ।  गत वर्ष फर्छौट तथा सम्परीक्षण भएको संघीय सरकारी कार्यालयको ८३ अर्ब ४८ करोड २९ लाखमध्ये खानेपानी, शहरी विकास, सिचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सम्परीक्षण भएको बेरुजु २७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त बेरुजु सम्परीक्षणको ७८.६५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् २१ अर्ब ७९ करोड ७ लाख मोबिलाइजेसन पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तो पेस्की निर्माण कार्यको रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा कट्टा भई स्वतः फर्छौट हुने र सोबाहेकका अन्य बेरुजु असुल फर्छौट गर्न सम्बन्धित निकायहरुले पर्याप्त ध्यान नदिने विगतको प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।