काठमाडौं। विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यसमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले राज्यकोषबाट घरभाडामा वार्षिक ८४ करोड ३४ लाख रूपैयाँ र उपचारमा २१ करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उनीहरुले उक्त खर्च गरेका हुन्।
नियोगका कर्मचारीले घर भाडा र उपचार खर्च गर्न बनाएको मापदण्ड नियोगैपिच्छे फरक हुँदा खर्चमा समेत एकरुपता हुन सकेको छैन। स्पष्ट मापदण्ड बनाई खर्च गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको भए पनि नियोगहरुले त्यसको वेवास्ता गर्दै मनपरी खर्च गर्दै आएका छन्।
“नियोग कार्यालय र कर्मचारीको लागि घरभाडा वापत यो वर्ष ८४ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ। कर्मचारी आवासको लागि लिइएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्व्यन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले ५ वैशाख २०६९ निर्देशन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हिजो, ३१ असारमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षीक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ विदेशस्थित ३८ वटा नेपाली कूटनैतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी, आश्रित परिवार र निजी कामदारको उपचार खर्चमा २१ करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेका छन्।
स्थानीय कर्मचारीबाहेक नियोग प्रमुख, अन्य कर्मचारी र निजका आश्रित परिवार तथा निजी कामदारको स्वास्थ्य बीमा र बीमक आफैले तिर्नुपर्ने शुल्क वा कमिशन केही भएमा सो समेत लाग्ने सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्दे आएको छ।
बीमा हुनसक्ने भएमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई स्वास्थ्योपचार गराइएको रहेछ भने त्यस्तो स्वास्थ्योपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ विदेशस्थित ३८ वटा नेपाली कूटनैतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी, आश्रित परिवार र निजी कामदारको उपचार खर्चमा २१ करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेका छन्। यो खर्चप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असन्तुष्टी जनाएको छ।
“पदाधिकारी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारको औषधोपचार खर्चमा सम्बन्धित पदाधिकारीको अपनत्व वृद्धि गर्न निशिचत प्रतिशत योगदान हुने गरी लागत सहभागितामूलक बनाउनुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ।
अमेरिकास्थित तीन नियोगमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्यूयोर्कको बीमा शुल्क अन्य दुई नियोगको भन्दा प्रतिमहीना प्रतिपरिवार अमेरिकी डलर १ हजार ९३३.९१ ले बढी रहेको पाइएको छ।
यस्तै, एउटै कम्पनीसँग समान किसिमको बीमा योजनाका लागि नेपाली दूतावास वाशिङ्टन डी.सी.को भन्दा नेपाली दूतावास न्यूयोर्कको बीमा शुल्क प्रतिमहीना प्रतिपरिवार २३०.४४ अमेरिकी डलर बढी रहेको छ।
न्यूयोर्कस्थित नियोगले बीमा शुल्कका अतिरिक्त औषधि खरिदका लागि समेत थप शुल्क भुक्तानी गने गरेको पाईएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
“अतःएकै मुलुक र स्थानमा रहेका नियोगहरुको बीमा खर्चमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिन आएकाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नियोगको आवश्यकताअनुसारको बीमा पोलिसी, जोखिम वहन, प्याकेज तथा मूल्यसमेतमा एक रुपता कायम हुने गरी विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बीमा सेवा खरिद गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ।
भ्रमण भत्ताका विषयमा पनि कूटनीतिक कर्मचारी पारदर्शी बन्न नसकेको ठहर महालेखाको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३८ नेपाली नियोगले कर्मचारीहरूको भ्रमणको लागि ४ करोड ६५ लाख उपलब्ध गरेकोमा ३० नियोगहरुले भ्रमण अवधिसँग दोहोरो पर्ने गरी वैदेशिक भत्तावापत ४८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।
" /> काठमाडौं। विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यसमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले राज्यकोषबाट घरभाडामा वार्षिक ८४ करोड ३४ लाख रूपैयाँ र उपचारमा २१ करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उनीहरुले उक्त खर्च गरेका हुन्।नियोगका कर्मचारीले घर भाडा र उपचार खर्च गर्न बनाएको मापदण्ड नियोगैपिच्छे फरक हुँदा खर्चमा समेत एकरुपता हुन सकेको छैन। स्पष्ट मापदण्ड बनाई खर्च गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको भए पनि नियोगहरुले त्यसको वेवास्ता गर्दै मनपरी खर्च गर्दै आएका छन्।
“नियोग कार्यालय र कर्मचारीको लागि घरभाडा वापत यो वर्ष ८४ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ। कर्मचारी आवासको लागि लिइएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्व्यन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले ५ वैशाख २०६९ निर्देशन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हिजो, ३१ असारमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षीक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ विदेशस्थित ३८ वटा नेपाली कूटनैतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी, आश्रित परिवार र निजी कामदारको उपचार खर्चमा २१ करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेका छन्।
स्थानीय कर्मचारीबाहेक नियोग प्रमुख, अन्य कर्मचारी र निजका आश्रित परिवार तथा निजी कामदारको स्वास्थ्य बीमा र बीमक आफैले तिर्नुपर्ने शुल्क वा कमिशन केही भएमा सो समेत लाग्ने सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्दे आएको छ।
बीमा हुनसक्ने भएमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई स्वास्थ्योपचार गराइएको रहेछ भने त्यस्तो स्वास्थ्योपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ विदेशस्थित ३८ वटा नेपाली कूटनैतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी, आश्रित परिवार र निजी कामदारको उपचार खर्चमा २१ करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेका छन्। यो खर्चप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असन्तुष्टी जनाएको छ।
“पदाधिकारी, कर्मचारी तथा तिनका परिवारको औषधोपचार खर्चमा सम्बन्धित पदाधिकारीको अपनत्व वृद्धि गर्न निशिचत प्रतिशत योगदान हुने गरी लागत सहभागितामूलक बनाउनुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ।
अमेरिकास्थित तीन नियोगमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्यूयोर्कको बीमा शुल्क अन्य दुई नियोगको भन्दा प्रतिमहीना प्रतिपरिवार अमेरिकी डलर १ हजार ९३३.९१ ले बढी रहेको पाइएको छ।
यस्तै, एउटै कम्पनीसँग समान किसिमको बीमा योजनाका लागि नेपाली दूतावास वाशिङ्टन डी.सी.को भन्दा नेपाली दूतावास न्यूयोर्कको बीमा शुल्क प्रतिमहीना प्रतिपरिवार २३०.४४ अमेरिकी डलर बढी रहेको छ।
न्यूयोर्कस्थित नियोगले बीमा शुल्कका अतिरिक्त औषधि खरिदका लागि समेत थप शुल्क भुक्तानी गने गरेको पाईएको महालेखाले ठहर गरेको छ।
“अतःएकै मुलुक र स्थानमा रहेका नियोगहरुको बीमा खर्चमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिन आएकाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नियोगको आवश्यकताअनुसारको बीमा पोलिसी, जोखिम वहन, प्याकेज तथा मूल्यसमेतमा एक रुपता कायम हुने गरी विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बीमा सेवा खरिद गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ।
भ्रमण भत्ताका विषयमा पनि कूटनीतिक कर्मचारी पारदर्शी बन्न नसकेको ठहर महालेखाको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३८ नेपाली नियोगले कर्मचारीहरूको भ्रमणको लागि ४ करोड ६५ लाख उपलब्ध गरेकोमा ३० नियोगहरुले भ्रमण अवधिसँग दोहोरो पर्ने गरी वैदेशिक भत्तावापत ४८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।
">