काठमाडौं। सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा लक्ष्यको ७१.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार ३१ गतेसम्म सरकारले कूल १० खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको थियो। तर, उक्त लक्ष्यभन्दा २८.६१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ कम खर्च गरेको हो।
यद्यपि, सरकारले गत आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको थियो। बजेटको आकारसँगै राजस्वको लक्ष्य पनि घटाइएको थियो।
कोरोना महामारीको कारण मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत बजेटको दोस्रो संशोधित अनुमान संसदबाट पास गराएको थियो। दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्यअनुसार कुल सरकारी खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान थियो। यो कूल खर्चको ७० प्रतिशत मात्रै हो। संशोधित लक्ष्यअनुसार भने सरकारले खर्चको लक्ष्य पूरा गरेको छ।
सरकारले संशोधित राजस्वको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कर र गैरकर गरी सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले गएको असार महीनामा मात्रै दुई खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चमा ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड ३८ लाख रूपैयाँ चालुतर्फको हो। यो सरकारले चालु शीर्षकतर्फ निर्धारण गरेको खर्च लक्ष्यको ८२.१८ प्रतिशत हो।
यस्तै पुँजीगततर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यो कूल लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्रै हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले आठ खर्ब ५९ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो कूल लक्ष्यको ७३.४८ प्रतिशत हो।
सरकारले संशोधित राजस्वको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कर र गैरकर गरी सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। यो कूल राजस्व लक्ष्यको ७१.३८ प्रतिशत हुन आउँछ।
२०७६ को चैत महीनायता सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो। ११ चैतबाट लकडाउन लागू गरेसँगै राजस्व संकलन प्रभावित भएपछि सरकारको दैनिक खर्च धान्नै नपुग्ने अंकमा राजस्व संकलन भएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले चैत, वैशाख र जेठ महीनाको कर असार ७ गतेसम्म तिर्ने सुविधा दिएपछि असारमा आएर सबैभन्दा धेरै कर संकलन भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना (असार)मा एक खर्ब ५५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
सरकारले गत वर्ष अनुदानबाट १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी, गैरकर शीर्षकमा ९३ अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा लक्ष्यको ७१.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार ३१ गतेसम्म सरकारले कूल १० खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको थियो। तर, उक्त लक्ष्यभन्दा २८.६१ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ कम खर्च गरेको हो।
यद्यपि, सरकारले गत आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको थियो। बजेटको आकारसँगै राजस्वको लक्ष्य पनि घटाइएको थियो।
कोरोना महामारीको कारण मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत बजेटको दोस्रो संशोधित अनुमान संसदबाट पास गराएको थियो। दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्यअनुसार कुल सरकारी खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान थियो। यो कूल खर्चको ७० प्रतिशत मात्रै हो। संशोधित लक्ष्यअनुसार भने सरकारले खर्चको लक्ष्य पूरा गरेको छ।
सरकारले संशोधित राजस्वको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कर र गैरकर गरी सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले गएको असार महीनामा मात्रै दुई खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चमा ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड ३८ लाख रूपैयाँ चालुतर्फको हो। यो सरकारले चालु शीर्षकतर्फ निर्धारण गरेको खर्च लक्ष्यको ८२.१८ प्रतिशत हो।
यस्तै पुँजीगततर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यो कूल लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्रै हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले आठ खर्ब ५९ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो कूल लक्ष्यको ७३.४८ प्रतिशत हो।
सरकारले संशोधित राजस्वको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कर र गैरकर गरी सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। यो कूल राजस्व लक्ष्यको ७१.३८ प्रतिशत हुन आउँछ।
२०७६ को चैत महीनायता सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो। ११ चैतबाट लकडाउन लागू गरेसँगै राजस्व संकलन प्रभावित भएपछि सरकारको दैनिक खर्च धान्नै नपुग्ने अंकमा राजस्व संकलन भएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले चैत, वैशाख र जेठ महीनाको कर असार ७ गतेसम्म तिर्ने सुविधा दिएपछि असारमा आएर सबैभन्दा धेरै कर संकलन भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना (असार)मा एक खर्ब ५५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
सरकारले गत वर्ष अनुदानबाट १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी, गैरकर शीर्षकमा ९३ अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ।
">