Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

पुनर्कर्जा कोषको आकार दुई खर्ब पुर्‍याउन कांग्रेसको सुझाव काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने गरी मौद्रीक नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।  कोभिड—१९ बाट पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएकाले ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक राहत दिने गरी नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।  लकडाउनको समयमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न, व्यवसायहरू सुचारु राख्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पूँजीको अधिकमत उपलब्धता गराउन पनि कांग्रेसले सुझाएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूलाई सबल गरी सीप र व्यवसायीक तालिम प्रदान गर्न, रोगजारी प्रबर्द्धान गर्न पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा २ खर्ब पुर्&zwj;याएर वितरण प्रणालीमा पारदर्शीता अपनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ।  दिगो आर्थिक विकासका लागि आधार मानिएका पर्यटन, जलविद्युत र व्यवसायिक कृषि लगायतका क्षेत्रहरुमा कर्जाको प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ।  आयातमुखी, विलासी र भड्किला उपभोग र जग्गा खरिद लगायत अनुत्पादक कर्जामा कडाई गर्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल भुक्तानी कारोबारका विद्यमान सीमाको पुनरावलोकन गर्न पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ। यस्तै बैंकहरू गाभ्न सजिलो हुनेगरी कम्तिमा २ वर्षसम्म मौजुदा नाफामा भारी छुट दिँदै बाध्यात्मक नभई स्वाभाविक उत्प्रेरणा दिने गरी नीति ल्याउनुपर्ने पनि कांग्रेसको सुझाव छ। विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल रेमिटलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अनौपचारिक आयात र अनौपचारिक विप्रेषणका आप्रवाहलाई हतोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न कांग्रेसले भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्रको सुरक्षणमा जारी गरिने मार्जिन ल्याण्डिङ (शेयर धितो कर्जा)को विद्यमान सीमा बढाउने, खराब कर्जा बढेर वित्तीय स्थिरतामा जोखिम आउन सक्ने डर भएकाले सुक्ष्म रूपमा ‘एसेट रिभ्यु’ गर्ने र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गहिराई बढाउने नीति आगामी मौद्रिक नीतिबाट अबलम्बन गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ। वित्तीय साक्षरताको दर बढाउँदै औपचारिक वित्तीय सेवामा पुहँच जनताको बढाउनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रबर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्न पनि कांग्रेसले भनेको छ। कोभिड–१९ का कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सो नीतिले शोधनान्तर स्थितिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरुको विदेशी बैंकमा रहेको बचत देशभित्र निक्षेपका रूपमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने र आवास लगायतका रियल इस्टेटमा लगानी गर्न दिने उदार नीति ल्याउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको व्यवसायीक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’को अभ्यास रोक्न पनि आग्रह गरेको छ।