चितवन। जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको थियो। कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये तीन अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६२५ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट ६ अर्ब २९ करोड ६१ लाख नौ हजार ६९८ रूपैयाँ रहेको थियो।
यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये एक अर्ब २० करोड ८१ लाख तीन हजार १३० रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च भएको हो। धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो। ठूला आयोजनाले समेत कामलाई तीव्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारणसमेत विकासका काम हुन नसकेको भट्टराईले बताए।
चालु खर्च बढ्नु निराशाजनक र पूँजीगत खर्च बढ्नु उत्साहजनक भए पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा यस वर्ष सङ्घीय सरकारका लागि २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार रूपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार रूपैयाँ सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
" />
चितवन। जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको थियो। कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये तीन अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६२५ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट ६ अर्ब २९ करोड ६१ लाख नौ हजार ६९८ रूपैयाँ रहेको थियो।
यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये एक अर्ब २० करोड ८१ लाख तीन हजार १३० रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च भएको हो। धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो। ठूला आयोजनाले समेत कामलाई तीव्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारणसमेत विकासका काम हुन नसकेको भट्टराईले बताए।
चालु खर्च बढ्नु निराशाजनक र पूँजीगत खर्च बढ्नु उत्साहजनक भए पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा यस वर्ष सङ्घीय सरकारका लागि २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार रूपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार रूपैयाँ सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। रासस
">
विकास बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम खर्च: Dekhapadhi
विकास बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम खर्च
<p style="text-align: justify;">चितवन। जिल्लामा सङ्‍घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्‍घीय सरकारको ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्‍घीय सरकारबाट जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको थियो। कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्‍घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये तीन अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६२५ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कूल विनियोजित बजेट ६ अर्ब २९ करोड ६१ लाख नौ हजार ६९८ रूपैयाँ रहेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि दुई अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये एक अर्ब २० करोड ८१ लाख तीन हजार १३० रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ। </p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना भाइरसको सङ्‍क्रमणका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च भएको हो। धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो। ठूला आयोजनाले समेत कामलाई तीव्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारणसमेत विकासका काम हुन नसकेको भट्टराईले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">चालु खर्च बढ्नु निराशाजनक र पूँजीगत खर्च बढ्नु उत्साहजनक भए पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा यस वर्ष सङ्‍घीय सरकारका लागि २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार रूपैयाँ राजश्व सङ्‍कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार रूपैयाँ सङ्‍कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
