काठमाडौं। सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एकै वर्ष १३ करोड चार लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले उक्त रकम वितरण गरेको हो।
“यो वर्ष (आ.व.२०७५/७६) देशभरिका १७४ नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाख रूपैयाँसम्मको दरले जम्मा नौ करोड ८० हजाल ८८ हजार रूपैयाँ, विभिन्न घटनामा उपचारवापत ३३ लाख सात हजार रूपैयाँ र संस्थागत अनुदान दुई करोड ९१ लाख रूपैयाँसमेत कूल १३ करोड चार लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई तोकिएको दरमा औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सरकारले सोही कार्यविधिका आधारमा उक्त रकम वितरण गरेको हो।
सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको सिफारिस, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि गृहले यी काजजातविना सहायता बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत आर्थिक सहायता विरतण गरेको महालेखाको ठहर छ। सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको सिफारिस, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि गृहले यी काजजातविना सहायता बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
“कार्यविधिको दफा १२.१(ग)मा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा सीमा नघाई एकै व्यक्तिलाई ३० लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ। कार्यविधिको पालना गरी तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक सहायता प्रदान गरी मापदण्डभन्दा बढी वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
महालेखाकाअनुसार गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायताका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रूपैयाँ, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एकै वर्ष १३ करोड चार लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले उक्त रकम वितरण गरेको हो।
“यो वर्ष (आ.व.२०७५/७६) देशभरिका १७४ नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाख रूपैयाँसम्मको दरले जम्मा नौ करोड ८० हजाल ८८ हजार रूपैयाँ, विभिन्न घटनामा उपचारवापत ३३ लाख सात हजार रूपैयाँ र संस्थागत अनुदान दुई करोड ९१ लाख रूपैयाँसमेत कूल १३ करोड चार लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई तोकिएको दरमा औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सरकारले सोही कार्यविधिका आधारमा उक्त रकम वितरण गरेको हो।
सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको सिफारिस, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि गृहले यी काजजातविना सहायता बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत आर्थिक सहायता विरतण गरेको महालेखाको ठहर छ। सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको सिफारिस, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि गृहले यी काजजातविना सहायता बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
“कार्यविधिको दफा १२.१(ग)मा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढीमा सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा सीमा नघाई एकै व्यक्तिलाई ३० लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ। कार्यविधिको पालना गरी तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक सहायता प्रदान गरी मापदण्डभन्दा बढी वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
महालेखाकाअनुसार गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायताका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रूपैयाँ, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको थियो।
">
आर्थिक सहायताकाे नाममा मापदण्डविपरीत रकम वितरण, एकै वर्ष बाँडियो १३ करोडभन्दा बढी: Dekhapadhi
आर्थिक सहायताकाे नाममा मापदण्डविपरीत रकम वितरण, एकै वर्ष बाँडियो १३ करोडभन्दा बढी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एकै वर्ष १३ करोड चार लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले उक्त रकम वितरण गरेको हो।<br />
<br />
“यो वर्ष (आ.व.२०७५/७६) देशभरिका १७४ नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाख रूपैयाँसम्मको दरले जम्मा नौ करोड ८० हजाल ८८ हजार रूपैयाँ, विभिन्न घटनामा उपचारवापत ३३ लाख सात हजार रूपैयाँ र संस्थागत अनुदान दुई करोड ९१ लाख रूपैयाँसमेत कूल १३ करोड चार लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई तोकिएको दरमा औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सरकारले सोही कार्यविधिका आधारमा उक्त रकम वितरण गरेको हो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको सिफारिस, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि गृहले यी काजजातविना सहायता बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत आर्थिक सहायता विरतण गरेको महालेखाको ठहर छ। सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको सिफारिस, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गर्नुपर्ने भए पनि गृहले यी काजजातविना सहायता बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/18282" target="_blank" title="कूटनीतिक नियोग र कर्मचारीको वार्षिक घरभाडा खर्च ८४ करोड ३४ लाख, उपचार खर्च २१ करोड ३१ लाख "><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1594882664.ministry-of-foreign-affairs-nepal.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/18282" target="_blank">कूटनीतिक नियोग र कर्मचारीको वार्षिक घरभाडा खर्च ८४ करोड ३४ लाख, उपचार खर्च २१ करोड ३१ लाख </a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">“कार्यविधिको दफा १२.१(ग)मा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिका लागि बढीमा सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा सीमा नघाई एकै व्यक्तिलाई ३० लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ। कार्यविधिको पालना गरी तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक सहायता प्रदान गरी मापदण्डभन्दा बढी वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महालेखाकाअनुसार गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायताका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रूपैयाँ, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको थियो।</p>
.jpg)
