काठमाडौं। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ५४ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालको यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार ल्याउन उक्त रकम खर्च गरिनेछ। त्यसैगरी, रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्न पनि विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको उक्त ऋण रकम परिचालन हुनेछ।
यो नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च बजेटको एकल आयोजना पनि हो।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई सघाउने बताए।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई सघाउने बताए। नेपालको द्रूत र दिगो विकासको अजेण्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको उनले बताए।
नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायातमार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरी कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रूत तथा दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले कोभिड-१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरूत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई विश्व बैंकको सहयोगले रणनीतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
" />
काठमाडौं। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ५४ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालको यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार ल्याउन उक्त रकम खर्च गरिनेछ। त्यसैगरी, रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्न पनि विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको उक्त ऋण रकम परिचालन हुनेछ।
यो नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च बजेटको एकल आयोजना पनि हो।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई सघाउने बताए।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई सघाउने बताए। नेपालको द्रूत र दिगो विकासको अजेण्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको उनले बताए।
नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायातमार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरी कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रूत तथा दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले कोभिड-१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरूत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई विश्व बैंकको सहयोगले रणनीतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
">
सडक पूर्वाधार विकासमा विश्व बैंककाे ५४ अर्ब: Dekhapadhi
सडक पूर्वाधार विकासमा विश्व बैंककाे ५४ अर्ब
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलर (करीब ५४ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधारलगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार ल्याउन उक्त रकम खर्च गरिनेछ। त्यसैगरी, रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरण गर्न पनि विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको उक्त ऋण रकम परिचालन हुनेछ।<br />
<br />
यो नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च बजेटको एकल आयोजना पनि हो। </p>
<p style="text-align: justify;">सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई सघाउने बताए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजारलगायत सडक सञ्जाल विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई सघाउने बताए। नेपालको द्रूत र दिगो विकासको अजेण्डामा सडक सञ्जाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको उनले बताए।<br />
<br />
नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्त्व सर्वव्यापी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायातमार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरी कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रूत तथा दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले कोभिड-१९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरूत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई विश्व बैंकको सहयोगले रणनीतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।</p>
.jpg)
