Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

कैलालीका कार्यालयको झण्डै चार अर्ब विकास बजेट फिर्ता कैलाली। कैलालीका विकासे कार्यालयहरूले झण्डै चार अर्ब रूपैयाँ विकास बजेट अर्थात पूँजीगत रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्।  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्व ९५ करोड ४६ लाख विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने अख्तियारी पाएका कैलालीका ती कार्यालयहरूले ५५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात चार अर्व ९७ करोड ८२ लाख बजेट मात्रै खर्च गरेका छन्। आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम दिन बुधबारसम्म निकासा दिइएको भएपनि ४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको हो। ८ अर्व ९५ करोड विकास बजेट रहेको कैलालीमा झण्डै ५५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्व ९७  करोड ८२ लाख १६ हजार खर्च भएको छ भने तीन अर्ब ९७ करोड ७१ लाख बढी बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले बताए। कैलालीमा संञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा कम खर्च क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको भएको छ। आर्थिक वर्षभरी  आयोजनाको ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।  दुई अर्ब २९ करोड पूँजीगत बजेट रहेको क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले १९ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले बताए। यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाले ५७ प्रतिशत प्रगति गर्दै एक अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको कुल विकास बजेट दुई अर्ब ७२ करोड रहेको थियो।  रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको कृषि तर्फको ५९ प्रतिशत प्रगति गर्दै ६६ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ। कृषि आयोजना तर्फ एक करोड ११ लाख बजेट थियो । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४० प्रतिशत प्रगति गर्दै विनियोजित २४ करोड ६२ लाख मध्ये ९ करोड ८४ लाख खर्च गरेको छ। मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडकको ७५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ७४ करोड ९९ लाख वार्षिक बजेट रहेको मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक योजना कार्यालयले ५६ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विकास बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र लकडाउन रहेको बताइएको छ।  आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक शुरू भएदेखि नै ११ चैतयता लकडाउन जारी भएपनि त्यस अगाडिको खर्च प्रगती पनि निराशाजनक नै थियो। लकडाउनले विकास निर्माणका कारण केही बाधा पुगेपनि कतिपय विकासे अड्डाको खर्च प्रगति उत्साहजनक छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीको ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पूँजीगत एक अर्ब ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले एक अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङक छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइपछि हुलाकी सडक योजना कैलालीले ९५ प्रशिशत बजेट खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक योजना कार्यालयले ३५ करोड विनियोजित बजेटमध्ये ३३ करोड खर्च गरेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मघेश संरक्षण कार्यक्रमको ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ। ३४ करोड पूँजीगत बजेट रहेको राष्ट्रपति तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमले ३२ करोड खर्च गर्दै ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ।