Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

‘बिग मर्जर’लाई प्रोत्साहन, मर्जरपछि बन्ने संस्थाका लागि विशेष पाँच सुविधा काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर एकीकृत कारोबार शुरू गरेमा मर्ज भएर बनेको बैंकले विशेष सुविधा पाउने भएको छ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले बिग मर्जलाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए। चालु आर्थिक वर्ष भित्रमै मर्जर सम्पन्न गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्।  त्यसैगरी, मर्ज भएर बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमा १० प्रतिशत बिन्दुले थप हुने भएको छ भने प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमा पनि ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने भएको छ।  त्यसैगरी, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था ती संस्थाका व्यक्तिका लागि लागू नहुने भएको छ। त्यसैगरी, एउटै समूहको लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जमा प्रोत्साहन गरिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। राष्ट्र बैंले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान प्रोत्साहित गर्न शुरु गरेपश्चातको एक दशकमा १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (२५ वाणिज्य बैंक समेत) मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई ४६ संस्था कायम भएको अधिकारीले बताए। एक दशकमा मर्जरमा गएका कारण पाँच वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ वाणिज्य बैंक सहित ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २० संस्थाको इजाजत खारेज भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।