Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशत क्याप, नयाँ इजाजत स्थगित काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ईजाजत दिन राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको छ। इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द भएका छन्।  राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरेको छ। अहिले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्यादरमा ‘क्याप’ लगाएको हो।  त्यसैगरी, व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा ७ लाख रूपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रूपैयाँ कायम गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।  त्यसैगरी, प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।