Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

दीर्घकालीन रणनीतियुक्त मौद्रिक नीति, कसिलो नियमनलाई निरन्तरता काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दीर्घकालीन रणनीतिलाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन दशक काम गरेका अधिकारी राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर हुन्। त्यसकारण पनि उनले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो  पाँच वर्षे कार्यकाललाई पनि विशेष ध्यान दिएर रणनीतिक रूपको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। उनी आफू डेपुटी गभर्नर हुँदा गर्न नपाएको कामलाई पहिलो मौद्रिक नीतिबाट निरन्तरता दिएका छन्।  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत दवाव उनले बढाएका छन्। अब बैंक वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा कूल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएका छन्।  कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई ध्यान दिँदै ल्याएको कार्यक्रमले वित्तीय र निजी क्षेत्रलाई राहत दिनुका साथै उद्योगी व्यवासयीलाई समेत खुशी पार्न सफल भएका छन्।  बैंकरहरूले सबैलाई एकै खालको सुविधा दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए। त्यसलाई पनि अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिदिएका छन्। ऋण तिर्नका लागि तीन महीनादेखि दुई वर्षसम्मको अवधि दिएका छन्। बैंकको नाफामा समेत असर नपर्ने गरी नीति अख्तियार गरेर ऋण तिर्ने अवधि थपिदिएका कारण मौद्रिक नीतिमा अधिकारीले विरोध हुने ठाउँ राखेका छैनन्। अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू ‘विग मर्जर’लाई महत्व दिएर मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेका छन्। उनी डेपुटी गर्भर हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्&zwj;याउने नीति ल्याउन तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई साथ दिएका अधिकारीले त्यही नीतिले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने अपेक्षा गरेका थिए।  यसपटक भने उनले ‘विग मर्जर’लाई प्रोत्साहन गर्नका लागि मौद्रिक नीति मार्फत पाँच स्किम ल्याएर बैंकका सञ्चालकलाई लोभ्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा विशेष प्रोत्साहनको नीति ल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर गरी एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।  त्यसैगरी, बैंकको व्यवस्थापन र बोर्डमा रहेका व्यक्तिहरू अवकाश भएको ६ महीनासम्म उस्तै प्रकृतिका संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई पनि उनले खारेज गरिदिएका छन्। अधिकारीले डेपुटी गर्भर हुँदा नै कडिकडाउ सुपरीवेक्षकको पहिचान स्थापित गरेका छन्। त्यसको झलक उनले यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पनि दिएका छन्। डेपुटी गभर्नर हुँदा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल र तलबको समेत सीमा तोक्न लागिपरेका अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्क नै निर्धारण गरिदिएका छन्।  अब वाणिज्य बैंकले ऋण स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क अधिकतम ०.७५ प्रतिशत मात्रै लिन पाउनेछन्। त्यसैगरी, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको फरक (स्प्रेड) ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र सेवा शूल्कमा पनि क्याप लागेका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले दवाव महसुस गर्नेछन्। त्यसबाहेक, वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ।  अधिकारीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द गरिदिएका छन् भने ब्याजदरमा पनि १५ प्रतिशतको क्याप लगाइदिएका छन्। यसरी अधिकारीले उनको बाँकी कार्यकालमा बैंकिङ अनुशासनमा थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन्।  त्यसैगरी, अधिकारीले उर्जा र कृषि क्षेत्रमा ऋणपत्रको अवधारणा ल्याएका छन्। कृषि विकास बैंकमार्फत कृषक क्रेडिड कार्डको व्यवस्था गर्ने, जुनसुकै बैंकबाट एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका उपभोक्ताका लागि सहुलियत कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश छन्।