काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७७/७८ मा पुन:कर्जा कोष विस्तार भएअनुसार यसको पूर्णउपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न कार्यविधि/परिपत्रहरूमार्फत् सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूले दिएका सुझावमध्ये महत्त्वपूर्ण केही विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिक्रिया जनाएको हो।
“कोभिड-१९ का कारण व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्,” समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भने, “पुन:कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रूत र पारदर्शी विधिमार्फत् उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।”
कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा-स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने उनको धारणा छ।
कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनका रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरूपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने समितिको ठहर छ। राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व भएकाे बताइएकाे छ।
लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके मौद्रिक नीतिको अभिप्राय: सम्बोधन नहुने उनले बताए।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढाउँदै लगिएको कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रममा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ, तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनर्विचार गर्नैपर्ने समितिले जनाएको छ।
लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ। बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताको आय क्षमतामा हस आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फितिलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।
समितिले पुन:कर्जा सुविधा थप १०० अर्ब रूपैयाँ वृद्धि गरी २०० अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिक्विडिटी (तरलता) सपोर्टका लागि कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समयावधिमा लम्ब्याउने र अवसाद (डिप्रेसन)को अवस्थामा रहेको सेयर बजारमा सुधारका लागि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि दिइएका सुझाव समावेश भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। रासस
" />
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७७/७८ मा पुन:कर्जा कोष विस्तार भएअनुसार यसको पूर्णउपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न कार्यविधि/परिपत्रहरूमार्फत् सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूले दिएका सुझावमध्ये महत्त्वपूर्ण केही विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिक्रिया जनाएको हो।
“कोभिड-१९ का कारण व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्,” समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भने, “पुन:कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रूत र पारदर्शी विधिमार्फत् उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।”
कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा-स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने उनको धारणा छ।
कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनका रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरूपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने समितिको ठहर छ। राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व भएकाे बताइएकाे छ।
लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके मौद्रिक नीतिको अभिप्राय: सम्बोधन नहुने उनले बताए।
पछिल्ला वर्षहरूमा बढाउँदै लगिएको कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रममा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ, तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनर्विचार गर्नैपर्ने समितिले जनाएको छ।
लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ। बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताको आय क्षमतामा हस आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फितिलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।
समितिले पुन:कर्जा सुविधा थप १०० अर्ब रूपैयाँ वृद्धि गरी २०० अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिक्विडिटी (तरलता) सपोर्टका लागि कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समयावधिमा लम्ब्याउने र अवसाद (डिप्रेसन)को अवस्थामा रहेको सेयर बजारमा सुधारका लागि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि दिइएका सुझाव समावेश भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। रासस
">
राष्ट्र बैंकलाई काँग्रेसकाे सुझाव- कार्यविधि सरल बनाऊ: Dekhapadhi
राष्ट्र बैंकलाई काँग्रेसकाे सुझाव- कार्यविधि सरल बनाऊ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७७/७८ मा पुन:कर्जा कोष विस्तार भएअनुसार यसको पूर्णउपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न कार्यविधि/परिपत्रहरूमार्फत् सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूले दिएका सुझावमध्ये महत्त्वपूर्ण केही विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिक्रिया जनाएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“कोभिड-१९ का कारण व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्,” समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भने, “पुन:कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रूत र पारदर्शी विधिमार्फत् उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको भए पनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा-स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने उनको धारणा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनका रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरूपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने समितिको ठहर छ। राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व भएकाे बताइएकाे छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके मौद्रिक नीतिको अभिप्राय: सम्बोधन नहुने उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्ला वर्षहरूमा बढाउँदै लगिएको कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रममा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ, तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनर्विचार गर्नैपर्ने समितिले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ। बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताको आय क्षमतामा हस आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फितिलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले पुन:कर्जा सुविधा थप १०० अर्ब रूपैयाँ वृद्धि गरी २०० अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिक्‍विडिटी (तरलता) सपोर्टका लागि कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समयावधिमा लम्ब्याउने र अवसाद (डिप्रेसन)को अवस्थामा रहेको सेयर बजारमा सुधारका लागि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि दिइएका सुझाव समावेश भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
