Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

वित्तीय सुशासनमा कठोर बन्दै केन्द्रीय बैंक, प्रमुख कार्यकारीको तलबदेखि सेवा शुल्कसम्ममा अंकुश काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन कायम गराउन विशेष ध्यान दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनी मूल्य तथा मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ गरेमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने गरी मौद्रिक ल्याइएको छ। साउन २ गते जारी गरिएको चालू आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थाहरुमा यस बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।”      कोरोनाका कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा समेत पुनरावलोकन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले आफूखुसी सुविधा वृद्धि गरेर लिएको पाइएकाले केन्द्रीय बैंकले त्यसमा रोक लगाउन लागेको छ।  राष्ट्र बैंकले सुविधासम्बन्धी विषयमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिने भएको छ। सञ्चालक समितिको भत्ता तथा अन्य सुविधालाई समेत केन्द्रीय बैंकले मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाले आफूखुसी निर्णय गरेर सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा-सुविधाका विषयमा राम्रा विषयको प्रचारप्रसार गरे पनि ग्राहकले अनेकन हैरानी पाउने गरेका छन्। ग्राहकको हितमा भन्दा पनि व्यापारिक हितमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था लागिपर्न थालेकाले राष्ट्र बैंक शुसाशन कामय गराउन कठोर बन्ने संकेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ।सर्वसाधारणको बैंकिङ्ग सेवासँग सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझाव बैंकको वेबसाइटमा छुट्टै पोर्टलमार्फत समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।   यस्तै, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकबाट तयार पारिएको वित्तीय साक्षरता ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।      बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनकर्जा, सफा नोट नीति, विद्युतीय भुक्तानी सेवा लगायतका यस बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमको प्रवर्द्धनमा परिचालन गरिने भएको छ।            बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत लिने रकमका समेत सीमा तोकेको छ। वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले एक प्रतिशत, वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन्।      त्यसैगरी, कोरोना कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ग्राहकबाट जरिवाना वापत ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।