Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल्स व्यवसायी असन्तुष्ट काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई कुनै राहत दिन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।  मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सबैजसो समस्या सम्बोधन गरेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताइरहेको बेला अटोमोबाइल्स व्यवसायी भने असन्तुष्ट देखिएका छन्।  नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।  सरकारले अटोमाबाइल्सबाट ३०० प्रतिशत कर उठाएको तर, त्यही क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएको दुलालले बताए। सवारीसाधन निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको आधार भएकाले बैंकले ९० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने माग अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको भए पनि मौद्रिक नीतिमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टलाई निरन्तरता दिइएको उनले उनले बताए। “नेपाली करको कारण सवारीसाधनको मूल्य भारतमाभन्दा तीन गुणा महँगाे पर्छ। त्यस्तो महँगाे मूल्य तिर्नुपर्ने भएकोले बैंकले मूल्यको ९० प्रतिशत ऋण देओस् र १० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुगसो भन्ने व्यवस्थाको माग गरेका थियौं। मौद्रिक नीतिमा यो कुरालाई बेवास्ता गरियो”, दुलालले भने। आयकर प्रमाणपत्रमा आय देखिए जति कर्जा दिने भन्ने कुरा सकारात्मक देखिए पनि आफूहरूको मुख्य मागलाई सम्बोधन नगरिएको उनको भनाइ छ।  अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यवसाय प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतले घट्दै गइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।  “आयकर प्रमाणपत्रमा आय जति देखिन्छ त्यति मात्रै कर्जा दिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति नरम भएको छ। मुख्य माग सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने सोचेका थियौं तर भएन”, दुलालले भने। हरेक वर्ष गाडीको आयात कम भइरहेको उनले बताए। “यातायात तथा भन्सारको डाटा हेर्न सकिन्छ हरेक वर्ष व्यापार कम भइरहेको छ। आयात कम भइरहेको छ। व्यवसाय कम हुने वित्तिकै राजश्व पनि कम हुने भयो”, उनले भने,  “डुब्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ कि भन्ने आशा राखेका थियौं त्यो पूरा हुन सकेन।”