Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

नेपाली नियोगहरूको वार्षिक घरभाडा खर्च अर्ब नजिक, आफ्नै भवन बनाउने तर्फ ध्यान छैन काठमाडौं। विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ काम गर्ने कूटनीतिक कर्मचारीको वार्षिक घरभाडा खर्च एक अर्ब पुग्न लागेको छ। नियोगहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्न नसक्दा सरकारले राज्यको कोषबाट अनावश्यक रूपमा वर्षेनी करोडौं रूपैयाँ घरभाडा वापत खर्चिनु परेको हो।  विदेशस्थित नेपाली नियोग रहने भवन र त्यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण कूटनीतिक कर्मचारीको आवास भाडा खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको छ। नियोग र कर्मचारीको भाडा खर्चमा रकम कम जाओस् भनेर सरकारले वर्षेनी दूतावास भवन र निवास बनाउन बजेट छुट्याउँदै आए पनि त्यो खर्च हुन सकेको छैन। तर, भाडा भने वर्षेनी १० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा बढ्दै गइरहेको छ।  विदेशमा रहेका नेपाली ३९ नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो घर वा लिजमा बसेका छन्। बाँकीले भाडा लिँदै आएका छन्।  <blockquote> अष्ट्रेलियाको कनबेरास्थित नेपाली दूतावासले ९९ वर्षको लिजमा ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरेको थियो। जग्गा खरिदको २२ महीना बितिसक्दा समेत भवनको ड्रइङ डिजाइन तयार भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन। </blockquote> “घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतमा क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामावादमा खरिद गरिएका जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “भवन निर्माणका लागि विनियोजन रकम आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नहुने, पटक पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ।”  चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नियोगहरूको लागि भाडा स्वरूप ९२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ। ६ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपाली नियोगहरूको घरभाडा खर्च ५७ करोड रूपैयाँ रहेको थियो।   अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६५ करोड रूपैयाँ, २०७३/७४मा ६८ करोड रूपैयाँ, २०७४/७५ मा ७४ करोड रूपैयाँ, २०७५/७६ मा ८४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ र २०७६/७७ मा ८८ करोड ७३ लाख रूपैयाँ नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीहरूले घरभाडा स्वरूप खर्च गरेका छन्।  प्रत्येक वर्ष बजेटमा करोडौं रूपैयाँ घर तथा जग्गा खरिद र भवन निर्माणको लागि छुट्टयाइन्छ, तर खरिद र निर्माण कार्य भने हुँदैन। बल्लतल्त खरिद गरिएका जग्गामा पनि भवन निर्माण गर्न नियोगहरू चुकेका छन्।  नियोगहरूको लापरवाही  अष्ट्रेलियाको कनबेरास्थित नेपाली दूतावासले ९९ वर्षको लिजमा ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरेको थियो।  जग्गा खरिदको लिज सम्झौताको दफा ३ (ए)मा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिना भित्र भवन निर्माण कार्य शुरू गरी ३६ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  जग्गा खरिदको २२ महीना बितिसक्दा समेत भवनको ड्रइङ डिजाइन तयार भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन।  “लिज सम्झौताको दफा ५ (ए) अनुसार उक्त अवधिभित्र भवन निर्माण कार्य शुरू तथा सम्पन्न नगरेको अवस्थामा सम्झौताको अन्त्य समेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोले यथाशीघ्र भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ।  जर्मनी एकीकरण अघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरे पश्चात बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ भवन र त्यसले चर्चेको समेत २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थमा रहेको छ।  उक्त भवनको पालोपहरा विद्युत र पानी महशुल बापत प्रत्येक वर्ष ८ हजार ४ सय युरो खर्च ह्ँदै आएको छ। अर्थात प्रयोगविहीन घर जग्गाको लागि राज्य कोषबाट प्रत्येक वर्ष करीब ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।   नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को १७ मंसीर २०७६ को निर्णयअनुसार उक्त घर जग्गा बिक्री सम्बन्धमा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न नेपाली राजदूतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ। तर, प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन।