काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ।
ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि ठूलो संख्यामा साना उद्योगीहरू लाभान्वित हुने भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रूग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र तीन प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनर्संरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
कृषि विकास बैंकले कृषकहरूलाई कृषि तालिम केन्द्रहरूबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास बंैकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ।
आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५० अर्बको कोषमार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरूका सवै शाखाहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ।
ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि ठूलो संख्यामा साना उद्योगीहरू लाभान्वित हुने भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रूग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र तीन प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनर्संरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
कृषि विकास बैंकले कृषकहरूलाई कृषि तालिम केन्द्रहरूबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास बंैकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ।
आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५० अर्बको कोषमार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरूका सवै शाखाहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ।
">
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत: Dekhapadhi
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि ठूलो संख्यामा साना उद्योगीहरू लाभान्वित हुने भन्दै महासंघले स्वागत गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रूग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र तीन प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनर्संरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कृषि विकास बैंकले कृषकहरूलाई कृषि तालिम केन्द्रहरूबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विकास बंैकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५० अर्बको कोषमार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरूका सवै शाखाहरूले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ।</p>
.jpg)
