काठमाडौं। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको बजेट भाषणबाट असन्तुष्ट देखिएका उद्योगी व्यवसायी यतिबेला खुसी छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण व्यापार-व्यवसाय चौपट भए पनि मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका बुझाइमा कोभिड-१९ ले गम्भीर समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। निजी क्षेत्रका अधिकांश छाता संगठनले मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।
मौद्रिक नीति घोषणा भएलगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरे। मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकले सबैजसो निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सुझाव मागेको थियो। जसअनुसार दिइएका अधिकतम सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएपछि निजी क्षेत्रले खुलेर समर्थन गरेका हुन्।
नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संगठनका रुपमा परिचित तीनै संस्थाले एकै स्वरमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पनि मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले घोषणा गर्ने बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिलाई मध्यम खालको भनेर टिप्पणी हुन्थ्यो। यसअघि, यी ५ मध्ये कुनै एक संस्थाले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे पनि अन्यले विरोध गर्थे। कुनै वर्ष मुस्किलले दुई/तीन संस्थाले मात्रै खुलेर समर्थन गर्थे।
खासगरी, औद्योगिक संगठनबाट समर्थन हुँदा व्यापारीक संगठनबाट विरोध हुन्थ्यो भने व्यापारिक संगठनले समर्थन गर्दा औद्योगिक संगठनले विरोध गर्थे। अर्थात यसअघिका मौद्रिक नितिले दुवैको चित्त बुझाउन सकेका हुन्थेनन्।
यो मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउने पक्ष नै नभएका भने होइनन्। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनले मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यो वर्षको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको भावना समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अटो व्यवसायीले सवारीमा ९० प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि मौद्रिक नीतिले ५० प्रतिशत कायम राखेपछि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन।
मौद्रिक नीतिको समर्थन किन ?
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय ६ देखि दुई वर्षसम्म बढाइदिएको छ। जसअनुसार, कर्जाको किस्ता र ब्याज २०७७ को पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत र उर्जामा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले विश्वास लिएका छन्। यसैगरी, चालू पँजीको कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई थप सहयोग पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
" />
काठमाडौं। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको बजेट भाषणबाट असन्तुष्ट देखिएका उद्योगी व्यवसायी यतिबेला खुसी छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण व्यापार-व्यवसाय चौपट भए पनि मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका बुझाइमा कोभिड-१९ ले गम्भीर समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। निजी क्षेत्रका अधिकांश छाता संगठनले मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।
मौद्रिक नीति घोषणा भएलगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरे। मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकले सबैजसो निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सुझाव मागेको थियो। जसअनुसार दिइएका अधिकतम सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएपछि निजी क्षेत्रले खुलेर समर्थन गरेका हुन्।
नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संगठनका रुपमा परिचित तीनै संस्थाले एकै स्वरमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पनि मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले घोषणा गर्ने बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिलाई मध्यम खालको भनेर टिप्पणी हुन्थ्यो। यसअघि, यी ५ मध्ये कुनै एक संस्थाले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे पनि अन्यले विरोध गर्थे। कुनै वर्ष मुस्किलले दुई/तीन संस्थाले मात्रै खुलेर समर्थन गर्थे।
खासगरी, औद्योगिक संगठनबाट समर्थन हुँदा व्यापारीक संगठनबाट विरोध हुन्थ्यो भने व्यापारिक संगठनले समर्थन गर्दा औद्योगिक संगठनले विरोध गर्थे। अर्थात यसअघिका मौद्रिक नितिले दुवैको चित्त बुझाउन सकेका हुन्थेनन्।
यो मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउने पक्ष नै नभएका भने होइनन्। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनले मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यो वर्षको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको भावना समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अटो व्यवसायीले सवारीमा ९० प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि मौद्रिक नीतिले ५० प्रतिशत कायम राखेपछि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन।
मौद्रिक नीतिको समर्थन किन ?
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय ६ देखि दुई वर्षसम्म बढाइदिएको छ। जसअनुसार, कर्जाको किस्ता र ब्याज २०७७ को पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत र उर्जामा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले विश्वास लिएका छन्। यसैगरी, चालू पँजीको कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई थप सहयोग पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
">
यो वर्षको मौद्रिक नीति सबैका लागि कसरी स्वागतयोग्य हुन सक्यो ?: Dekhapadhi
यो वर्षको मौद्रिक नीति सबैका लागि कसरी स्वागतयोग्य हुन सक्यो ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको बजेट भाषणबाट असन्तुष्ट देखिएका उद्योगी व्यवसायी यतिबेला खुसी छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण व्यापार-व्यवसाय चौपट भए पनि मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका बुझाइमा कोभिड-१९ ले गम्भीर समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। निजी क्षेत्रका अधिकांश छाता संगठनले मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मौद्रिक नीति घोषणा भएलगत्तै <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/18670" target="_blank">उद्योग वाणिज्य महासंघ</a>, <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/18574" target="_blank">उद्योग परिसंघ</a> र <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/18629" target="_blank">चेम्बर अफ कमर्श</a>ले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरे। मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकले सबैजसो निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सुझाव मागेको थियो। जसअनुसार दिइएका अधिकतम सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएपछि निजी क्षेत्रले खुलेर समर्थन गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संगठनका रुपमा परिचित तीनै संस्थाले एकै स्वरमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। त्यस्तै, <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/18648" target="_blank">राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ</a> र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पनि मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले घोषणा गर्ने बजेटदेखि नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिलाई मध्यम खालको भनेर टिप्पणी हुन्थ्यो। यसअघि, यी ५ मध्ये कुनै एक संस्थाले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे पनि अन्यले विरोध गर्थे। कुनै वर्ष मुस्किलले दुई/तीन संस्थाले मात्रै खुलेर समर्थन गर्थे।</p>
<p style="text-align: justify;">खासगरी, औद्योगिक संगठनबाट समर्थन हुँदा व्यापारीक संगठनबाट विरोध हुन्थ्यो भने व्यापारिक संगठनले समर्थन गर्दा औद्योगिक संगठनले विरोध गर्थे। अर्थात यसअघिका मौद्रिक नितिले दुवैको चित्त बुझाउन सकेका हुन्थेनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यो मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउने पक्ष नै नभएका भने होइनन्। <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/18485" target="_blank">नाडा अटोमोबाइल्स</a> एशोसिएसनले मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यो वर्षको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको भावना समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अटो व्यवसायीले सवारीमा ९० प्रतिशतसम्म डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि मौद्रिक नीतिले ५० प्रतिशत कायम राखेपछि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मौद्रिक नीतिको समर्थन किन ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय ६ देखि दुई वर्षसम्म बढाइदिएको छ। जसअनुसार, कर्जाको किस्ता र ब्याज २०७७ को पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त र २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत र उर्जामा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले विश्वास लिएका छन्। यसैगरी, चालू पँजीको कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई थप सहयोग पुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ।</p>
.jpg)
