Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

लाखौं व्यवसायीलाई कहिलेसम्म नेतृत्त्वविहीन राख्ने ? नेपाल सरकारले १२० दिनसम्म गरेको लकडाउन मंगलबारबाट खुलेको छ। कोरोनाको संक्रमण र त्रास विस्तारै कम हुँदै गएको छ। चैत ११ बाट ठप्प भएको हाम्रो सार्वजनिक जीवन फेरि चलायमान बन्न थालेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधानहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारले भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र हवाई यातायात खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। रेस्टुरेन्ट र होटलहरू खुल्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यापार कर्पोरेट कार्यालयहरू स्वास्थ सुरक्षाको मापदण्ड पूर्णरूपमा लागू गरेर खुलेका छन्। मैले त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा पनि पूर्णरूपमा स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर सम्पन्न गरौं भनेको थिएँ।  यस्तो सुझाव दिँदा महासंघकै पदाधिकारी साथीहरूले स्वास्थ्यभन्दा महासंघ ठूलो हुन सक्दैन भनेर मलाई हतोत्साहित गर्नुभयो। आफ्नो सार्वजनिक जीवनमा मैले अहिलेसम्म स्वास्थभन्दा महासंघ ठूलो भनेको छैन। र, म त्यस्तो सोच्न पनि सक्दिन। मैले कोभिड-१९ महामारीको समयमा साधारणसभाको कुरा उठाउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी ध्यान नदिने कुरा गरेको छैन। कोभिड महामारीकैबीच दक्षिण कोरिया र युरोपियन मुलुकहरूले निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेका छन्। <blockquote> कोरोनाले अहिलेको विज्ञानलाई चुनौती दिएको छ। उद्योगधन्दा र व्यापारलाई तहसनहस बनाएको छ। चैतमा हुनुपर्ने साधारणसभा लकडाउनले गर्न पाइएन। त्यसपछि पुरानो नेतृत्त्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्त्वले जिम्मेवारी लिन नचाहेको देखियो। </blockquote> नेपालमै पनि संघीय र प्रदेश संसद् सञ्चालनमा आएकै हुन्। हामीले पनि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेर साधारणसभा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ। मैले भन्न खोजेको हामी सजग भएर स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूर्णरूपमा लागू गरेर कार्यालय र उद्योग खोलेजस्तै गरेर महासंघको साधारणसभा गर्न सक्थ्यौं। त्यसरी, साधारणसभा गर्दा १२० दिनसम्म लामो लकडाउनले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्थ्यो। महासंघको गरिमा, साख र मर्यादालाई जोगाउनका लागि हामीले बनाएको विधि/विधान पालना हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। अत्यन्त जटिल समयमा पनि महासंघको साधारणसभा सम्पन्न भएका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। अहिलेको अवस्थामा महासंघको साधारणसभा गरेर हाम्रो गरिमा राख्न सक्न पाएको भए हुन्थ्यो।   कोरोनाले अहिलेको विज्ञानलाई चुनौती दिएको छ। उद्योगधन्दा र व्यापारलाई तहसनहस बनाएको छ। चैतमा हुनुपर्ने साधारणसभा लकडाउनले गर्न पाइएन। त्यसपछि पुरानो नेतृत्त्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्त्वले जिम्मेवारी लिन नचाहेको देखियो। यसले एकातर्फ महासंघ बेवारिसे हुन सक्ने देखियो भने अर्कोतर्फ लाखौं उद्योगी व्यवसायी र व्यापारी साथीहरू अभिभावकविहीन बन्न पुगे। ती उद्योगी व्यवसायीको महासंघ म्याद सकिएको औषधिजस्तो बन्न पुगेको छ। नयाँ नेतृत्त्व आउन सकेको भए कोरोनाबाट प्रभावित हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन र नियमनकारी निकायहरूसँग आवाज उठाउन सक्थ्यो। यस्तो, जटिल परिस्थितिमा हामीलाई सफल, सक्षम र डाइनामिक नेतृत्त्वको आवश्यकता छ भनेर आवाज उठाएको हो। <blockquote> अहिले पनि म एउटा कार्यकारी पद र जिम्मेवारी पदमा छु। त्यसैले मैले साधारणसभा सारे पनि कम्तीमा विधि/विधानबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। </blockquote> महासंघको साधारणसभा तोकिएकै समयमा सम्पन्न नगर्दा व्यक्तिगत रूपमा मलाई तात्त्विक फरक पर्दैन। म अहिले पनि वर्तमान कार्यसमितिको उपाध्यक्ष हुँ। भोलि निर्वाचन भइसकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने हो। अहिले पनि म एउटा कार्यकारी पद र जिम्मेवारी पदमा छु। त्यसैले मैले साधारणसभा सारे पनि कम्तीमा विधि/विधानबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। अहिले हामी जे समस्या भोगिरहेका छौं, समस्या समाधानका लागि सबै मिलेर प्रभावकारी पहल गर्दा महासंघको साधारणसभामा आउँदो चैतमा गर्दा पनि मलाई फरक पर्दैन। तर, मैले महासंघ विधानअनुसार चल्न सक्नुपर्छ भनेको हो। हिजो बिहीबार महासंघका पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक राखेर अनिश्चित समयसम्मका लागि सार्ने काम भयो। बैठकको समय १२ घन्टाअघि पनि सूचना निकालिएन, जसले गर्दा उपत्यकाबाहिर भएका पदाधिकारी साथीहरू काठमाडौं आउन पनि पाउनुभएन। कार्यसमितिको बैठक बोलाउने प्रशस्त समय हुँदा पनि बोलाइएन। र, कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको निर्णय गलत हो। यसले महासंघमा गलत प्रवृत्तिको विजारोपण भएको छ। मलाई ‘स्यालले कुखुरा लग्यो’ भनेर हैन, ‘स्याल पल्कियो’ भन्ने कुराले बढी पिरोलेको छ। हामीले साउन अन्तिम सातालाई तय गरिएको साधारणसभा सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौं। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार स्थापना भएको संस्था भएकाले महासंघले नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। यस्तो समयमा आन्तरिक र संस्थागत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा सरकारसँग अनुमति लिनु अपरिहार्य छ। यस्तै, सोही ऐनको दफा ६(२) संस्थाले विधानविपरीत कार्य गर्दा मुलुकको गरिमामय संस्था कतै दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको छैन? महासंघले लकडाउनकै समयमा कार्यसमिति बसेर कार्यसमितिले २६ र २७ को मिति तोकेको थियो। र, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सक्थ्यौं। तर, नेपाल सरकारले अनुमति दिनुअगावै हतारहतार साधारणसभा रोकियो। नेपाल सरकारले अनुमति दिन पनि सक्थ्यो। नेपाल सरकारको जवाफ आउनेवाला छ भन्ने जानकारी पाएपछि चिठ्ठी आउनु अगावै रोकिएको हो। साधारणसभाको अर्को मिति तय नगरिँदासम्म महासंघको कानुनीमात्र नभई नैतिक र सामाजिक जगसमेत कमजोर बन्यो कि? महासंघ इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको समय र चुनावको मुखमा पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यको आकलन गरेर गरिएको निर्णय राम्रो निर्णय हैन। (महासंघका वर्तमान एशाेसिएट उपाध्यक्ष ढकालले शुक्रबार (आज) बालुवाटारस्थित परेली पार्टी प्यालेसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश। उनले महासंघकाे आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घाेषणा गरेका छन्।)