काठमाडाैं। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए। बैठकमा उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन्।
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सङ्घबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ। यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए।
उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘हेडवर्क्स’ तथा विद्युत् गृह निर्माण शुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री पुनले बताए। आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ।
आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि दुई प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा विद्युतबाट तीन अर्ब २३ करोड गरी ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
सचिवको नेतृत्त्वमा समन्वय समिति
आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश-५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ।
कामलाई तीव्रतामा अघि बढाउनुस् : मन्त्री पुन
बैठकमा मन्त्री पुनले दैवीप्रकोप तथा कोभिड-१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
“दैवीप्रकोप र कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको काममा अवरोध पुगेको छ”, उनले भने, “रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामा काम अगाडि बढाउनुपर्छ।” रासस
" />
काठमाडाैं। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी मोडालिटीको टुङ्गो लगाएको हो।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए। बैठकमा उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन्।
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सङ्घबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ। यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए।
उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘हेडवर्क्स’ तथा विद्युत् गृह निर्माण शुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री पुनले बताए। आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ।
आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि दुई प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा विद्युतबाट तीन अर्ब २३ करोड गरी ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
सचिवको नेतृत्त्वमा समन्वय समिति
आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश-५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ।
कामलाई तीव्रतामा अघि बढाउनुस् : मन्त्री पुन
बैठकमा मन्त्री पुनले दैवीप्रकोप तथा कोभिड-१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
“दैवीप्रकोप र कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको काममा अवरोध पुगेको छ”, उनले भने, “रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामा काम अगाडि बढाउनुपर्छ।” रासस
">
भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाकाे ‘मोडालिटी’ टुङ्गियाे, कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने: Dekhapadhi
भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाकाे ‘मोडालिटी’ टुङ्गियाे, कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ टुङ्‍गो लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत कम्पनी ढाँचामा लगानी मोडालिटीको टुङ्‍गो लगाएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए। बैठकमा उनले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सङ्‍घबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ। यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। भेरी नदीको ४० घनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘हेडवर्क्स’ तथा विद्युत् गृह निर्माण शुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री पुनले बताए। आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई दिइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनी सङ्‍घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि दुई प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा विद्युतबाट तीन अर्ब २३ करोड गरी ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सचिवको नेतृत्त्वमा समन्वय समिति</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश-५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, बबई सिँचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कामलाई तीव्रतामा अघि बढाउनुस् : मन्त्री पुन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बैठकमा मन्त्री पुनले दैवीप्रकोप तथा कोभिड-१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">“दैवीप्रकोप र कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको काममा अवरोध पुगेको छ”, उनले भने, “रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामा काम अगाडि बढाउनुपर्छ।” रासस</p>
.jpg)
