Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

उद्योगीको प्रभावमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन : अध्ययन काठमाडौं। सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सरकार उदासीन देखिएको छ। कानुन र नियमावली बनाएर पनि नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सुर्ती सेवन नै नगर्नेहरूको ज्यान पनि खतरामा पर्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)ले गरेको सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययनले सरकारी निकायहरू कानुनको कार्यान्वयन नगर्नुमा अप्रत्यक्षरूपमा सुर्ती उद्योगको प्रभाव रहेको देखाएको हो। सुर्तीजन्य पदार्थका करण वर्षेनी २७ हजार तथा दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने गरेको छ। अध्ययनकर्ता शान्तलाल मुल्मीले सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परी सरकारले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको पाइएको बताए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले अनुगमन नगर्नुको भित्री कारण रहेकोसमेत उनले बताए। सुर्ती नियन्त्रणमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अध्ययनकर्ता मुल्मीले नेपालमा ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले विश्वको ५७ मुलुकमा यसप्रकारको अध्ययन भइरहेको पनि बताए। सुर्ती सेवन गर्ने ९८ प्रतिशतलाई सुर्तीबाट हुने हानी नोक्सानीका बारेमा ज्ञान भएकाले कानुन कार्यान्वयन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको बिक्रीवितरणका सम्बन्धमा अनुगमन कडाई गनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा रेस्फेकका अध्यक्ष प्रा.डा. शरदराज वन्तले कोभिड-१९ को महामारीका बेला सुर्तीले थप ज्यान जोखिममा पर्ने बताए। उनले दीर्घरोगको कारक तत्त्वको रूपमा रहेको सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देज नै लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।