काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना कारण समस्यामा परेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष राहत दिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखेको हो।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कृषिलाई राखेको हो। सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आवको बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा यही साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले हिजो एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार २०८० सम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० सालसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा नै लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले १६ प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गका बैंकले ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ। यस्तै, २०७९ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले १७ प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गकाले १२ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नैपर्नेछ।
त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले १९ प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गकाले १४ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा लगानी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले २० प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गकाले १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ। रासस
" /> काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना कारण समस्यामा परेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष राहत दिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखेको हो।कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कृषिलाई राखेको हो। सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आवको बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा यही साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले हिजो एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार २०८० सम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० सालसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा नै लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले १६ प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गका बैंकले ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ। यस्तै, २०७९ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले १७ प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गकाले १२ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नैपर्नेछ।
त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले १९ प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गकाले १४ प्रतिशत अनिवार्यरूपमा लगानी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले २० प्रतिशत लगानी गर्दा ‘ग’ वर्गकाले १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ। रासस
">