काठमाडौं। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारमार्फत् “युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना” ल्याएको छ। विश्व बैंकबाट संघीय, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तीन तहबाट एक लाखभन्दा अतिविपन्न वर्गलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए।
“विश्व बैंकसँग कूल १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋण लिएर साउन ५ गतेदेखि यो कार्यक्रम शुरू भएको छ,” प्रवक्ता घिमिरेले भने, “१२ सेप्टेम्बर २०१९ बाट आयोजना अवधि शुरू भएर ३० जुन २०२४ सम्म चल्ने कार्यक्रममा ६० प्रतिशत महिलालाई समेट्ने तयारी गरेका छौं।”
आन्तरिक रोजगारीका नीति, संरचना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित शुरू भएको यो आयोजनाबाट देशभरका एक लाख बेरोजगार युवालाई समेटिने छ। अल्पकालालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र रोजगार सेवाको प्रवर्द्धनमार्फत् बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने विश्वास लिइएको यो आयोजनामा ७ शीर्षक समेटिएको छ।
सडक मर्मत तथा सम्भार, कृषि तथा सिंचाइ, ग्रामीण खानेपानी, शिक्षा, पर्यटन, वन तथा जलाधार र स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका शीर्षकलाई आधार मानेर ढाँचा तयार गरिएको छ। “जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समूहका लागि श्रम बजारको उपलब्धिमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” प्रवक्ता घिमिरेले भने, “आफ्नो आमदानीले तीन महीनाभन्दा धेरै खान नपुग्ने अतिविपन्नता भएको वर्गलाई हामीले जोखिमपूर्ण अवस्थाको वर्गमा समेटेका छौं।”
" /> काठमाडौं। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारमार्फत् “युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना” ल्याएको छ। विश्व बैंकबाट संघीय, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तीन तहबाट एक लाखभन्दा अतिविपन्न वर्गलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए।“विश्व बैंकसँग कूल १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋण लिएर साउन ५ गतेदेखि यो कार्यक्रम शुरू भएको छ,” प्रवक्ता घिमिरेले भने, “१२ सेप्टेम्बर २०१९ बाट आयोजना अवधि शुरू भएर ३० जुन २०२४ सम्म चल्ने कार्यक्रममा ६० प्रतिशत महिलालाई समेट्ने तयारी गरेका छौं।”
आन्तरिक रोजगारीका नीति, संरचना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित शुरू भएको यो आयोजनाबाट देशभरका एक लाख बेरोजगार युवालाई समेटिने छ। अल्पकालालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र रोजगार सेवाको प्रवर्द्धनमार्फत् बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने विश्वास लिइएको यो आयोजनामा ७ शीर्षक समेटिएको छ।
सडक मर्मत तथा सम्भार, कृषि तथा सिंचाइ, ग्रामीण खानेपानी, शिक्षा, पर्यटन, वन तथा जलाधार र स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका शीर्षकलाई आधार मानेर ढाँचा तयार गरिएको छ। “जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समूहका लागि श्रम बजारको उपलब्धिमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” प्रवक्ता घिमिरेले भने, “आफ्नो आमदानीले तीन महीनाभन्दा धेरै खान नपुग्ने अतिविपन्नता भएको वर्गलाई हामीले जोखिमपूर्ण अवस्थाको वर्गमा समेटेका छौं।”
">