काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा गत वर्ष कोभिड-१९ का कारण लक्ष्यभन्दा कम प्रगति देखिए पनि आगामी वर्षमा कामको गति बढाएर निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
विसं २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण विसं २०६४/०६५ मा सुरु भए पनि पूर्णरुपमा सुरु भएको चार वर्ष मात्रै भएको छ। गत आवमा साढे तीन महिना काम गर्न नपाए पनि आगामी वर्षमा तीव्ररुपमा काम अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना रहेको सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए। आयोजनाको गत वर्षको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
झण्डै एक हजार ९०० किमीमध्ये आधा कालोपत्र सकिएको छ। एक वर्षमा तीन सयदेखि साढे ३०० किमी कालोपत्र गरेर निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उनले बताए। आयोजनामा गत आवमा ३५० किमी कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा १११ किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ। सडक कालोपत्र समय फागुनबाट सुरु भएकामा त्यही समयमा भएको बन्दाबन्दीका कारण अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकिएको सचिव कार्कीले बताए। आयोजनामा विगत तीन वर्षदेखिको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत रहेको थियो। उनले भने, “अनुकूल समय भएको भए यो वर्ष पनि लक्ष्यानुसार नै हुन्थ्यो।”
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हुलाकी राजमार्गमा गत आवमा ३५० किमी कालोपत्र र १९ पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको थियो गत आवमा १९२ किमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको जम्मा लागत ६५ अर्बमध्ये आठ अर्ब भारतीय सहयोग रहेको छ। आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २०८०/८१ नपुग्ने सचिव कार्कीको दाबी छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत तीन करिडोर निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी लक्ष्य निर्धारण गर्न कठिन रहेको सचिव कार्कीले बताए। कालीगण्डकी करिडोरमा ट्रयाक खोलेर सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् भने कोशी र कर्णाली करिडोरमा ट्रयाक खोल्ने काम मात्रै थोरै बाँकी छ। कोशी करिडोरमा १४ किमी ट्राक खोल्न बाँकी रहेकामा यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। यस वर्ष भित्रमै सो ट्रयाक खोल्ने काम सकिने बताइएको छ।
कर्णालीमा झण्डै २१ किमी बाँकी रहेकामा सडक विभाग र नेपाली सेना दुवैले काम गरिरहेको छ। काली गण्डकीमा ३०० मिटर बाँकी रहेकामा चालू आवभित्रै सकिने लक्ष्य लिइएको छ। कालीगण्डकी करिडोर जस्तै थप दुई करिडोरमा चालू आवभित्रै गाडी गुडाउन सकिने सचिव कार्कीले बताए। यी सडकको स्तरोन्नतिका लागि भने पहिले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म यो वर्षसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्न नसकिने बताइएको छ।
कालीगण्डकी करिडोरमा दातृ निकायको सहयोगमा गैँडाकोट–राम्दी २४५ किमी कालोपत्रको काम सुरु भएको छ। सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बेनीबाट जोमसोमसम्मको सडक कालोपत्र भइरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ र निर्माण व्यवसायीले काम नगरेकाले गत वर्ष सम्पन्न नभएको सो खण्ड आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उनले भने, “बाँकी भागमा पनि ठेक्कामार्फत अघि बढाउन सकिनेछ।”
ठूला आयोजनामा खर्च गर्न नसकिने समस्या देखिने भए पनि सडकका आयोजनामा यो समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा गत वर्षहरुमा शतप्रतिशत खर्च भइरहेको थियो। बजेटको सुनिश्चितता योजना बनाउने चरणमा नै स्रोत सुनिश्चित हुँदा सहज हुने उनले । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा मुख्य समस्याका रुपमा ‘एलाइन्मेन्ट’ विवाद रहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा धेरै ठाउँमा ‘एलाइमेन्ट’ नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले राख्ने गरेको सचिव कार्कीले बताए।
यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्दै काम भइरहेको छ। आयोजनाले एउटा निश्चित ‘एलाइमेन्ट’ निर्धारण गरे पनि स्थानीयस्तरमा ‘यता होइन उता छिटो हुन्छ’ भनेर दबाब दिने गरेको उनले बताए।
विभिन्न सडकमा अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो) को समस्या देखिने गरेको उनले बताए। कतिपय सडकमा स्थानीयवासीले ‘डबल लेन’ का लागि जग्गा छाडे पनि त्यसपछिको के गर्ने भन्ने अन्योल छ। राजमार्गको चौडाइ ५० मिटर वा कम्तीमा ३० मिटर गर्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। योजनाका क्रममा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाले पनि सडक आयोजनालाई ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्न पत्र दिने गरेका छन्।
मन्त्रालयले भने सडक निर्माण गर्दाको लगानी उठीसक्दा पनि निर्माण सुरु नहुने आयोजनाका कारण सडकको ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्न ठीक नहुने बताएकोछ। सडक निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्रीको समस्या समाधान नभएको र सडकमा रहेका ‘युटिलिटि’ हटाउन नसक्दा काममा बाधा पुगेको पनि उनले बताए।
विसं २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण विसं २०६४/०६५ मा सुरु भए पनि पूर्णरुपमा सुरु भएको चार वर्ष मात्रै भएको छ। गत आवमा साढे तीन महिना काम गर्न नपाए पनि आगामी वर्षमा तीव्ररुपमा काम अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना रहेको सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए। आयोजनाको गत वर्षको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
झण्डै एक हजार ९०० किमीमध्ये आधा कालोपत्र सकिएको छ। एक वर्षमा तीन सयदेखि साढे ३०० किमी कालोपत्र गरेर निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उनले बताए। आयोजनामा गत आवमा ३५० किमी कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा १११ किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ। सडक कालोपत्र समय फागुनबाट सुरु भएकामा त्यही समयमा भएको बन्दाबन्दीका कारण अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकिएको सचिव कार्कीले बताए। आयोजनामा विगत तीन वर्षदेखिको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत रहेको थियो। उनले भने, “अनुकूल समय भएको भए यो वर्ष पनि लक्ष्यानुसार नै हुन्थ्यो।”
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हुलाकी राजमार्गमा गत आवमा ३५० किमी कालोपत्र र १९ पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको थियो गत आवमा १९२ किमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको जम्मा लागत ६५ अर्बमध्ये आठ अर्ब भारतीय सहयोग रहेको छ। आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २०८०/८१ नपुग्ने सचिव कार्कीको दाबी छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत तीन करिडोर निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी लक्ष्य निर्धारण गर्न कठिन रहेको सचिव कार्कीले बताए। कालीगण्डकी करिडोरमा ट्रयाक खोलेर सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् भने कोशी र कर्णाली करिडोरमा ट्रयाक खोल्ने काम मात्रै थोरै बाँकी छ। कोशी करिडोरमा १४ किमी ट्राक खोल्न बाँकी रहेकामा यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। यस वर्ष भित्रमै सो ट्रयाक खोल्ने काम सकिने बताइएको छ।
कर्णालीमा झण्डै २१ किमी बाँकी रहेकामा सडक विभाग र नेपाली सेना दुवैले काम गरिरहेको छ। काली गण्डकीमा ३०० मिटर बाँकी रहेकामा चालू आवभित्रै सकिने लक्ष्य लिइएको छ। कालीगण्डकी करिडोर जस्तै थप दुई करिडोरमा चालू आवभित्रै गाडी गुडाउन सकिने सचिव कार्कीले बताए। यी सडकको स्तरोन्नतिका लागि भने पहिले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म यो वर्षसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्न नसकिने बताइएको छ।
कालीगण्डकी करिडोरमा दातृ निकायको सहयोगमा गैँडाकोट–राम्दी २४५ किमी कालोपत्रको काम सुरु भएको छ। सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बेनीबाट जोमसोमसम्मको सडक कालोपत्र भइरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ र निर्माण व्यवसायीले काम नगरेकाले गत वर्ष सम्पन्न नभएको सो खण्ड आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उनले भने, “बाँकी भागमा पनि ठेक्कामार्फत अघि बढाउन सकिनेछ।”
ठूला आयोजनामा खर्च गर्न नसकिने समस्या देखिने भए पनि सडकका आयोजनामा यो समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा गत वर्षहरुमा शतप्रतिशत खर्च भइरहेको थियो। बजेटको सुनिश्चितता योजना बनाउने चरणमा नै स्रोत सुनिश्चित हुँदा सहज हुने उनले । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा मुख्य समस्याका रुपमा ‘एलाइन्मेन्ट’ विवाद रहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा धेरै ठाउँमा ‘एलाइमेन्ट’ नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले राख्ने गरेको सचिव कार्कीले बताए।
यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्दै काम भइरहेको छ। आयोजनाले एउटा निश्चित ‘एलाइमेन्ट’ निर्धारण गरे पनि स्थानीयस्तरमा ‘यता होइन उता छिटो हुन्छ’ भनेर दबाब दिने गरेको उनले बताए।
विभिन्न सडकमा अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो) को समस्या देखिने गरेको उनले बताए। कतिपय सडकमा स्थानीयवासीले ‘डबल लेन’ का लागि जग्गा छाडे पनि त्यसपछिको के गर्ने भन्ने अन्योल छ। राजमार्गको चौडाइ ५० मिटर वा कम्तीमा ३० मिटर गर्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। योजनाका क्रममा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाले पनि सडक आयोजनालाई ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्न पत्र दिने गरेका छन्।
मन्त्रालयले भने सडक निर्माण गर्दाको लगानी उठीसक्दा पनि निर्माण सुरु नहुने आयोजनाका कारण सडकको ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्न ठीक नहुने बताएकोछ। सडक निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्रीको समस्या समाधान नभएको र सडकमा रहेका ‘युटिलिटि’ हटाउन नसक्दा काममा बाधा पुगेको पनि उनले बताए।