काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका हुन्। तर प्राधिकरणको हैसियत भने धेरै माथिल्लो तहको बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने पनि बताए। खतिवडाले भने, ‘‘अटोनोमी (स्वायत्तता) दिनुपर्छ, अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन। तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविकरुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाओं। तर अभ्यास भने स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं।’’
प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए। उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताएका हुन्। बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने पनि उनले बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव हुनुपर्ने बताएका थिए। तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको बताएका थिए। उनले पनि बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
" />
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका हुन्। तर प्राधिकरणको हैसियत भने धेरै माथिल्लो तहको बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने पनि बताए। खतिवडाले भने, ‘‘अटोनोमी (स्वायत्तता) दिनुपर्छ, अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन। तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविकरुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाओं। तर अभ्यास भने स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं।’’
प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए। उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताएका हुन्। बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने पनि उनले बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव हुनुपर्ने बताएका थिए। तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको बताएका थिए। उनले पनि बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
">
‘बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने’: Dekhapadhi
‘बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका हुन्। तर प्राधिकरणको हैसियत भने धेरै माथिल्लो तहको बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने पनि बताए। खतिवडाले भने, ‘‘अटोनोमी (स्वायत्तता) दिनुपर्छ, अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन। तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविकरुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाओं। तर अभ्यास भने स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं।’’</p>
<p style="text-align: justify;">प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए। उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताएका हुन्। बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने पनि उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव हुनुपर्ने बताएका थिए। तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको बताएका थिए। उनले पनि बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । <br />
</p>
.jpg)
